स्वास्थ्य वीमा बोर्ड भ्रष्टाचारको केन्द्र, नक्कली वीमित बनाएर हुन्छ भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य वीमाका लागि बार्षिक अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आर्थिक रुपमा बिपन्न नागरिकका लागि हुनुपर्नेमा पहुँचवालाहरुले त्यसको बढी लाभ लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य वीमा दाबी भुक्तानीमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैआएका तथ्यहरु खुल्न थालेका छन् । स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले र प्राइभेट अस्पतालका संचालकहरुबीचको सेटिङमा स्वास्थ्य वीमा भुक्तानीमा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुँदैआएको छ ।

वीमा बोर्डबाट अस्पतालहरुमा वीमा भुक्तानीका क्रममा ५० प्रतिशत नै घोटाला हुने गरेको स्रोत बताउँछ । प्रशासनिक खर्चका नाममा समेत बोर्डका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गर्दैआएका छन् ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सरकारी अस्पताललाई भन्दा प्राइभेट अस्पताललाई मात्र भुक्तानीमा प्राथमिकता दिने गरेका छन् । मोटो कमिसन आउने भएकाले उनले सरकारी भन्दा प्राइभेटलाई मात्र भुक्तानीमा प्राथमिकता दिएको आरोप छ ।

वीर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाबाट ४० करोड लिन बाँकी छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ३९ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । गंगालाल हृदयरोग अस्पतालले त वीमा भुक्तानी रोकिएपछि वीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदैआएको छ ।

कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार ?

प्रायःजसो प्राइभेट अस्पतालहरुले त वीमित नै नक्कली बनाएर दाबी भुक्तानीका लागि पेश गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार प्रइभेट अस्पतालहरुले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर वीमित नै नक्कली बनाउने गरेका छन् । प्राइभेट अस्पतालहरुले नक्कली वीमित बनाएर भुक्तानी लिने गरेका छन् । कतिपय अस्पतालले ५ जनाको वीमा गरेका हुँदैनन्, ५० जनाको भुक्तानी लिने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य वीमामार्फत् बिरामीलाई प्रदान गरिने औषधि समेत गुणस्तरहीन खरिद हुने गरेको छ । गुणस्तरहीन औषधि खरिदमा समेत ठूलो कमिसनको खेल हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीमितहरुको लागि आवश्यक औषधि खरिदका लागि प्रत्येक अस्पताललाई दाबी गरेको रकम निकासा गर्दछ । त्यो रकमबाट अस्पतालहरुले औषधि खरिद गर्ने गर्दछन् ।

नक्कली बिरामी खडा गरी वीमा दाबी सरकारी अस्पतालले गर्ने संभावना क्षीण हुन्छ । तर सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरुले वीमितहरुको औषधि खरिदमा चलखेल गर्ने गरेका छन् । वीमाको औषधि खरिदमा सरकारी अस्पतालका प्रमुखले समेत स्वास्थ्य वीमाको बजेटमा तर मार्ने गरेको स्रोत बताउँछ । कतिपय सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुले खरिद नै नगरेको औषधिको बिल मात्र बनाएर समेत भ्रष्टाचार गर्दैआएका छन् ।

त्यसैगरी, सक्कली वीमितको उपचारबापतको रकम नक्कलीलाई दिएर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्वास्थ्य वीमा गरेको एउटा बिरामी हुन्छ, ऊ बिरामी भएन वा परीक्षण गर्नुपरेन भने उसको वीमाबापत पाउने सुविधा अर्को बिरामीलाई दिने जस्तो कार्यसमेत हुँदैआएको छानबिन गर्ने हो भने खुल्ने स्रोेत बताउँछ ।

नाम वीमा गरेको ब्यक्तिको राखी वीमा बोर्डमा पेश गरी भुक्तानी लिने गरिएको छ । अस्पतालहरुले नक्कली वीमित बनाउने, सक्कली वीमितको रकम अर्को नक्कली बिरामीलाई दिलाउने र औषधि खरिदसमेत गुणस्तरहीन गरी वीमा बोर्डमा भुक्तानीका लागि पेश गर्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा हुने गरेको सेटिङ र त्यसबाट हुने लाभ देखेर पछिल्ला दिनमा देशभरका प्राइभेट अस्पतालहरु वीमा कार्यक्रमसँग जोडिन लाखौं खर्च गर्नसमेत तयार हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा सूचीकरण हुन स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि बिचौलियाहरुमार्फत् प्राईभेट अस्पतालहरुले ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव बोकेर पुग्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्डका अध्यक्षसहितको ९ सदस्यीय बोर्ड हुन्छ । सोही बोर्डले वीमा दाबी भुक्तानीको निर्णय गर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव सदस्य हुन्छन् भने अर्थममन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनोनीत गरेका ३ जना विज्ञ सदस्य र वीमितको तर्फबाट २ जना सदस्य हुन्छन् । बोर्डको सदस्यसचिवका रुपमा कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले रहेका छन् । बोर्डले नै अस्पतालहरुको वीमा भुक्तानीको निर्णय गर्दछ ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले र सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठसहितको मिलेमतोमा वीमा भुक्तानीमा अनियमितता हुने गरेको छ । तर बोर्डले सबै दोष जति स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दै प्राइभेट अस्पतालहरुसँग कुस्त लाभ लिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

अस्पतालहरुले पेश गरेका बिलहरुमा भएका कैफियतका बारेमा सबै जानकारी स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र बोर्डका केही कर्मचारीहरुलाई हुन्छ । अस्पतालहरुले बिल पेश गरिसकेपछि वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेदेखि लेखाका कर्मचारीहरुसँग कमिसनको डिल हुने गरेको छ । र, कमिसनमा कुरा मिलेपछि बोर्डबाट भुक्तानी हुने गरेको छ ।

अस्पतालहरुबाट हुने चलखेलका बारेमा जानकार रहेका वीमितका तर्फबाट बोर्ड सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको सेटिङमा प्राइभेट अस्पतालहरुसँग सेटिङ गरी वीमा भुक्तानी हुँदैआएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीमा दाबी भुक्तानीको बस्तुनिष्ठ छानबिन गर्ने हो भने नक्कली वीमितका नाममा कति भुक्तानी भएको छ, सबै छर्लङ्ग हुनेछ ।

कसरी हटाउने स्वास्थ्य वीमाको भ्रष्टाचार ?

स्वास्थ्य वीमाको नाममा सरकारले बर्षेनी दसौं अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । उपचार गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नभएका असहाय र विपन्न नागरिकका लागि उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुुरु गरेको हो । तर असहाय नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याएको वीमा कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी पहुँचवालाहरु लाभान्वित भएका छन् । अझ सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य वीमा लिनेमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका पेन्सन खाने कर्मचारीहरु छन् । जुन बर्ग उपचार गर्न सक्षम छ, त्यो बर्गले स्वास्थ्य वीमाको लाभ लिइरहेको छ ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सफल पार्ने हो भने बिपन्न नागरिकले मात्र पाउने नीति बनाउनुपर्छ । विपन्नका लागि मात्र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू गर्नसके राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुन जान्छ । स्थानीय तहले विपन्न नागरिकको पहिचान गरी गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र स्वास्थ्य वीमा प्रदान गर्नुपर्छ ।

वीमा बोर्डमा हुने गरेको अनियमितता र प्राइभेट अस्पतालहरुको वीमा भुक्तानीमा सेटिङका बिषयमा प्रतिक्रियाका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेलाई पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।