मुख्यमन्त्री र महेश बस्नेतको आडमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मनपरी, खरिददेखि सरुवामा सेटिङ

काठमाडौं । शक्ति दाहिना हुँदा कर्मचारीले कतिसम्म गर्दारहेछन् भन्ने उदाहरण बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले गरेका हर्कतबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सचिव गौतमलाई एमालेका विवादास्पद नेता महेश बस्नेतको दबाबमा बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले खरिददेखि बिभिन्न ठेक्का र सरुवामा सेटिङका लागि प्रसूति गृह थापाथलीबाट रोजेरै लगेका थिए । तिनै गौतम अहिले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म पहुँच देखाउँदै आर्थिक अनियमिततामा तल्लीन छन् ।

आफूलाई प्रदेश स्वास्थ्य सचिव बनाएकै कारण सूचना प्रबिधि(आईटी)का सम्पूर्ण काम नेता महेश बस्नेतका निकटलाई दिएकी छन् । औषधि तथा उपकरणको सम्पूर्ण गोसाईकुण्ड मेडिसिन सप्लायर्सका अर्जुन सेढाईलाई सेटिङमा दिइएको छ ।

अनियमितताको अर्को उदाहरण हो, १० औं तहका बरिष्ठ चिकित्सक श्रीधर अर्याललाई कनिष्ट डाक्टर नवीन दर्नाललाई टोखा प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशक बनाइएको छ । कनिष्ट मातहत राखेर बरिष्ठ डाक्टरको मनोबल गिराउने काम सचिव गौतमकै अगुवाइमा भएको छ ।

आर्थिक चलखेलको पहुँच कतिसम्म हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण एमाले नेता महेश बस्नेतमात्र नभई डा. सुमित्रालाई संरक्षण गर्ने कार्यमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमेत जोडिएको स्रोत बताउँछ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत भएका अनियतिताका फेहस्तिसहित अख्तियार तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी पर्दा समेत छानबिन र कारबाहीमा बिलम्ब हुनुलाई सचिव गौतमको बिलक्षण पहुँचले काम गरेको त होइन भन्ने आशंका कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् ।

जेनजी बिद्रोहपश्चात निर्मित नागरिक सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएको बताइए पनि बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएका अनियमितता छानबिनमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठेको छ । यस्तो अनियमितताका बारेमा जेनजी समूह बेखबर रहनुलाई सचिव गौतमले उनीहरुलाई समेत आपूर्तिकर्ताहरुमार्फत् मिलाइसकेको रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।

स्मरण रहोस्, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको करछुट प्रकरणमा स्वयं अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल संलग्न भएको तथ्य बाहिर आउँदा त केही भएन, मेराबिरुद्ध जहाँ उजुरी गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्दै मातहतका कर्मचारीसामु निर्धक्क भन्ने गरेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

जेनजी बिद्रोहको प्रमुख माग प्रदेश खारेज गर्नेसमेत रहेको समय प्रदेशका सरकारहरुले गर्ने क्रियाकलाप सुशासनमुखी हुनुपर्नेमा मधेश प्रदेशको सरकार गठनमा भएको लफडा, बागमती प्रदेशका अनियमितता लगायतका बिषयले प्रदेश खारेजको मुद्दालाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमसँग औषधिदेखि उपकरण खरिदमा भएको सेटिङ र कर्मचारी सरुवामा भएको बेथितिका बारेमा प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन गर्दा पनि उनको मोवाइल रिसिभ भएन ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई पनि हामीले प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरेका थियौं । तर उनीसमेत सम्पर्कमा आएनन् ।