स्वार्थको द्वन्द्वमा सुनुवाइ समिति, सुुनुवाइ सकिएको ९ दिनसम्म पनि भएन ३ न्यायाधीशको अनुमोदन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका ३ न्यायाधीशको सुुनुवाइ सकिएको ९ दिन बितिसक्दा पनि संसदीय सुुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छैन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले असार १० गते सुनुवाइ सुरु गरी असार १३ गते सकेको थियो । विगतमा सुनुवाइ सकिएकै दिन वा भोलिपल्ट अनुमोदन गर्ने समितिले यो पटक ९ दिनसम्म पनि अड्काएर राखेको छ ।

विगतमा करोडौं मूल्यका सार्वजनिक पोखरी नै दर्ता गर्न आदेश दिएकादेखि बिभिन्न गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ सक्नासाथ अनुमोदन गर्दैआएको संसदीय समितिले यो पटक ९ दिनसम्म किन अड्काएर राखेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीनै जनाका बिरुद्ध कानुन ब्यवसायी हुँदा अमुक घरानाको पक्षमा बहस गरेको बाहेक कुनै उजुरीसमेत नपरेको अवस्थामाा ९ दिनसम्म अनुमोदन नगरी संसदीय समितिले बार्गेनिङ त गरेको छैन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ ।

समितिमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका सांसद महेश बर्तौलाले सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मेघराज पोखरेलको विगतको राजनीतिक आस्था र कुनै ब्यापारीक घरानाको कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै उनलाई न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिएका थिए । समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बर्तौलाकै जस्तो सुझाव दिएका थिए ।

विवादित पात्र र गम्भीर प्रकृतिका उजुरी पर्दा सुनुवाइ सक्नासाथ अनुमोदन गर्ने समितिले एकाध हल्काफुल्का र अप्रमाणित उजुरी परेका र विवादमा नपरेका न्यायाधीशको सुनुवाइ सकेको १० दिनसम्म पनि अनुमोदन नगरेपछि अनेक आशंका पैदा भएका छन् । सुनुवाइ समितिका बर्तौला र कार्कीले न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुनुहोस् भनेर आफ्नै स्वविवेकले नभई पार्टीकै नेतृत्वको संकेत पाएर त्यस्तो बोलेका हुन् ? अनुमोदन प्रक्रियामा बिलम्ब हुनुले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वकै संकेत पाएर बर्तौला र कार्कीले बोलेको कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ ।  न्यायपरिषदले सर्वसम्मत सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय समितिका कुनै सांसदले कुनै ठोस कारणबिना नै न्यायाधीश नहोऊ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

पार्टीका शीर्षनेता चाहँदा तुरुन्तै अनुमोदन हुन्छ । तर यसरी अनुमोदन रोकेर बार्गेनिङ गर्न खोजिएको त होइन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । संवैधानिक निकायको निर्णय सुनाउने दिन पर्खिएर अनुमोदन नगरिएको हो भने त्यो पनि फैसला भएर रिट नै खारेज भइसकेको पनि ४ दिन बितिसकेको छ ।

गएको जेठ २७ गते बसेको न्यायपरिषद बैठकबाट बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस भएका थिए ।

सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशमात्र होइन, न्यायपरिषदका सदस्य महेशप्रसाद नेपालको समेत सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन हुनसकेको छैन । उनको पनि असार १३ गते नै सुनुवाइ सकिएको हो । रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई न्यायपरिषदको सदस्यमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।