महाप्रसादविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि बोलाइयो

काठमाडौँ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए । अधिकारीले चैत २४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते सो समितिमा नियुक्त गरिएको थियो ।

पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको सिफारिस समितिमा बसेर काम गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।