द्वन्द्वकालीन बलात्कारको मुद्दामा माफी हुन्नः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ध्यानाकर्षणपत्रमा दलीय भागवण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिएको समेत छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले अहिलेको सरकारका पालामा गठन हुने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उद्घोषसमेत गरेका थिए ।

“मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सम्लग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा एमाले पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो । शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरुलाई पनि अमानवीय रुपमा मारिएको छ । समग्रमा भन्ने हो हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ ।’

उनले अगाडी भने, ‘त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सँधैका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।’

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागीता रहेको थियो ।