काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसको बिरोधमा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहित सबैले बिरोध गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा यसको ५ बर्षे कार्यकालको स्थायित्व रहने वित्तीय संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको धारणा छ । उनी लेख्छन्–अदालबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा र नहुँदाका दर्जनौ फरकपना निकाल्न सकिन्छ । अन्यथा वाहेक एकाध फरकपना हेरौः
‘प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय बदर भए यसको ५ वर्षे कार्यकालको स्थायित्व रहन्छ । तर सरकारको स्थायित्व नरहन सक्छ । तर पनि २ वटा भन्दा वढी सरकार वन्न सक्दैन । सरकार वनेको २ वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । अविश्वास प्रस्ताव असफल भए फेरि १ वर्ष ल्याउन पाँइदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव भइरहने अवस्था हुँदैन । चुनावमा हुने अरवौं खर्च जोगिन्छ । चुनावी खर्च अन्य विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन अदालतबाट सदर भए प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालको स्थायित्व रहँदैन । जुनसुकै वेला पनि विघटन हुने त्रास रहन्छ । प्रदेशका लागि पनि यही नजिर वन्छ । सरकारमा पनि स्थायित्व रहँदैन । पटक–पटक विघटन र फजुल चुनावी खर्चले व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको असन्तोष र वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
कुन ठिक ? कुन बेठिक ? आगे यहाँहरुकै मर्जी ।’
