कोरिया प्रकरणः श्रममन्त्री भण्डारी पनि रेडजोनमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छन् । कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर र अनियमिततामा नाम मुछिएका एमालेकै ४ मन्त्रीलाई हटाउने निष्कर्षमा ओली पुगेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

एमालेका चार मन्त्रीका अलावा भ्रष्टाचारमा बदनाम अर्का मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई पनि बिदा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री भएर विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुने लोसपाको अनैतिक हर्कतबाट प्रधानमन्त्री ओली चिढिएकाले पनि उनको विकल्प खोज्ने पक्षमा छन् ।

कोरियाको ई–७ भिसा प्रकरणः म्यानपावरसँग करोडौैंको डिल

श्रम मन्त्री भण्डारीले कोरियामा कामदार पठाउन म्यानपावरलाई जिम्मा दिएर ईपीएसमार्फत् पठाउनै बन्द गर्ने चलखेलमा लागेको उजागर भएको छ । म्यानपावरसँग करोडौंको डिल गरी ई–७ भिसा ल्याउने जिम्मा दिने खेलमा लागेका भण्डारीलाई हटाउनैपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

भण्डारीले यसअघि श्रममन्त्री हुँदा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम दिने अभिमुखीकरणको शुल्क ७ सयबाट बृद्धि गरी ४ गुणा बढाएर २ हजार ७ सय पुर्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त निर्णय नै रद्द गरिदिएका थिए ।

अभिमुखीकरण ब्यवसायीहरुबाट एकमुष्ट ५ करोड घुस लिएर उनले विदेश जान चाहने गरिब युवाहरुमाथि थप भार थप्ने काम गरेका थिए । त्यस अतिरिक्त मलेसियामा कामदार पठाउन सीमित म्यानपावरलाई दिनेगरी सिन्डीकेट कायम गर्नेगरी वाईबी राई र बिजय मानन्धरबाट पनि उनले ठूलो रकम घुस डिल गरी एडभान्स बुझिसकेका थिए । वाईबी राई र बिजय मानन्धरहरुले सिन्डीकेट कायम गर्दा ३० अर्बको कारोबार हुने र मन्त्री भण्डारीलाई ५ प्रतिशत दिनेगरी सेटिङ गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो पनि रोकिदिएका थिए ।

देउवाको दबाबमा मन्त्री नियुक्ति

पंचायतकालदेखि बहुदल र गणतन्त्रमा पनि १३ पटक मन्त्री भएका र हरेक पटक भ्रष्टाचारमा बदनाम भण्डारीलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली थिएनन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेष जोडबलमा उनी भ्रष्टाचारका पर्याय हुन् भन्ने थाहा भएर पनि ओलीले मन्त्री बनाएका थिए । लोसपालाई सरकारमा लानका लागि देउवाले चर्को दबाब दिनुको कारण कांग्रेसको महाधिवेशन १ बर्ष सार्ने अन्तरनिहीत उद्देश्य लुकेको छ ।

बिधानअनुसार २ बर्षपछि ०८३ मा कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नैपर्छ । तर देउवा ०८२ मा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी एक बर्र्ष पछि सार्नका लागि बहाना खोजिरहेका छन् । लोसपासँग एकता गर्ने र महाधिवेशन एक बर्ष साने दाउमा देउवा छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अति बृद्ध भइसकेका छन् । उक्त पार्टी शरदसिंह भण्डारीको कब्जामा भएकाले उनलाई मन्त्री बनाएर पार्टी एकता गरेपछि एक बर्ष महाधिवेशन सार्न पाइन्छ ।

भाषा अध्ययन गरी ईपीएस मार्फत् ८० हजार मात्र शुल्क तिरेर हजारौं नेपाली बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य दक्षिण कोरियामा गइरहेका छन् । यसरी सरकारले नै कोरिया पठाउने ब्यवस्थाले धेरै युवाहरुले राम्रो लाभ लिइरहेका छन् । तर ई–७ भिसा ल्याउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिन मन्त्री भण्डारी दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।

०५९ सम्म म्यानपावरमार्फत् कोरिया रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारले १२ लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर रघुजी पन्त श्रम मन्त्री हुँदा उनले ईपीएसमार्फत् कोरिया जान पाउने ब्यवस्था गरेपछि ८० हजार मात्र तिरेर जान पाएका छन् । त्यो पनि पारदर्शी रुपमा भाषा परीक्षा दिएर । यस्तो ब्यवस्था हटाएर पुनः १०–१५ लाख रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएर कोरिया पठाउने सुरुवात मन्त्री भण्डारीले गर्न खोजेका छन् । केही म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गरी मन्त्री भण्डारी करोडांैको चलखेलमा लागेपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् ।