भ्याली कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविको निर्माणाधीन भवन
बीरगञ्ज । भूकम्प गएको ५ बर्षसम्म मकवानपुरका विद्यालय भवन निर्माण नभएका कारण विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या परिरहेको छ । मकवानपुरका विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको भ्याली एण्ड लामा जेभीले २०७७ बैशाखमै विद्यालय भवन निर्माण सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्का सम्झौता सकिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत पनि काम पूरा हुन नसकेपछि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकहरुले यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् ।
विद्यालय निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो सक्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले मकवानपुरका १४ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) मकवानपुरका प्रमुख बद्रीबहादुर पाठकलाई एक साताअघि मात्र ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्धारित समयमा विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए ।
भ्याली एण्ड लामा जेभीले ठेक्का लिएका मकवानपुर जिल्लाका १४ विद्यालयको शैक्षिक भवन अझै अधुरै छन् । गत बैशाख महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकहरुको २०७७ मंसिर १४ मा भएको एक भेलाले जिल्ला आयोजना कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविको सभाहलमा छलफल र निर्णय लगत्तै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा पुगेर कार्यालय प्रमुख पाठकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयका भवनहरु जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन छन् ।
भ्याली कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर अधुरै छाडेका विद्यालयहरु
हेटौंडाको सिद्धार्थ मावि, चन्द्रोदय मावि, त्रिभुवन मावि, भीमफेदी गाउँपालिकाको बाराही मावि, श्री मावि कोगटे, मनहरी गाउँपालिकाको बाल जीवनज्योति आधारभूत विद्यालय, बकैया गाउँपालिकाको बुद्ध मावि, कालिका मावि, कर्मप्राप्ती मावि, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको शारदा माविका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकको भेलाले निर्माण कार्य गुणस्तरहिन भएको, विद्यालयकै विद्युत र पानी प्रयोग गरेर महसुल भुक्तानी नगरेको, किस्तामा भुक्तानी लिन गुणस्तरहिन रंगरोगन गरिएको, कतिपय विद्यालयमा निर्माण गरिसक्नु पर्ने समयमा २५ प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानाध्यापकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भीमफेदी गाउँपालिका–७, कोगटेस्थित श्री मावि कोगटेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार आचार्यले भूकम्पले क्षति पुर्याएको भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउन सुरु गरे पनि निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई खुला आकाशमा पढाउन बाध्य भएको बताएका छन् । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि काम पूरा हुन नसकेको भन्दै उनले ताकेता गर्दा गर्दा थाकिसकेको गुनासो गरेका छन् । मनहरी गाउँपालिका–१ स्थित बाल जीवनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकराज गौतमकाअनुसार लकडाउनमा तराईबाट मजदुर आउन पाएनन् भनेपछि स्थानीयस्तरमै मजदुर व्यवस्थापनमा विद्यालय सहयोग गरे पनि निर्माण कम्पनिले दसैंमा समेत मजदुरको ज्याला नदिएर थप समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नगर्दा विद्यालय सुचारु हुने समयमा विद्यार्थीहरु दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेको सिद्धार्थ माविका अध्यक्ष मधु बजगाईले बताएका छन् । निर्माण कम्पनीको लापरबाही गरेको भन्दै सबै विद्यालयका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापकहरु मिलेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर गुनासो गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ । बकैया गाउँपालिका–३ स्थित बुद्ध माविका प्रधानाध्यापक छविलाल बिकले निर्माण कम्पनीका संचालक रविन्द्र महर्जनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सालोसालो हुँ भन्दै विद्यालय र समुदायको चासोलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । विद्यालय भवनको निर्माणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेकोप्रति पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यालय भवन नबनाउनेलाई नारायणी अस्पताल निर्माणको ठेक्का
मकवानपुरका १४ वटा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको ५ बर्षसम्म २५ प्रतिशत काम पनि नगरेको भ्याली कन्ष्ट्रक्सनलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन सहरी डिभिजन कार्यालय बीरगंजले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा नारायणी अस्पताल निर्माणको ठेक्का दिन लागिएको छ ।
सर्लाहीदेखि बीरगंज क्षेत्रको भरपर्दो उपचार हुने नारायणी अस्पतालमा नेपालीमात्र होइन, भारतीयहरू समेत उपचार गर्न आउने गर्दछन् । पुरानो भवन अति साँघुरो भएपछि र बिरामीको चाप अत्यधिक बढेपछि सरकारले त्यो भवन भत्काएर नयाँ अस्पताल भवन बनाउनका लागि २ बर्षअघि टेण्डर गरेको थियो । नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि २ बर्षअघि नै बजेट छुट्याइएको थियो । बजेट छु्ट्याएपछि नारायणी अस्पताल ५ सय बेड क्षमताको भवन बनाउन सघन सहरी कार्यालय बीरगंजले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन २ बर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने हो तर अदालतकै कारण अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकेको थिएन । बोलपत्रको सूचना निक्लेपछि बीचमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । अस्पताल निर्माणका लागि एउटामात्रै कम्पनी एन.डी.ई. भ्याली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका रविन्द्र महर्जनको मात्र प¥यो । एउटामात्रै टेण्डर परेपछि प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था देखिएकाले सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साले टेण्डर रद्द ग¥यो । नियम अनुसार प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै कार्यालयले टेण्डर रद्द गरेको थियो । तर एन.डी.ई. भ्याली कन्सट्रक्सनका संचालक रविन्द्र महर्जनले टेण्डर रद्द गर्ने सघन सहरी कार्यालयको निर्णयबिरुद्ध उच्च अदालत अस्थायी इजलास बीरगंजमा रिट दायर गरे ।
सहरी विकास मन्त्रीलाई गुमराहमा पारिंदै
भ्याली कष्ट्रक्सनका महर्जनले उच्च अदालत बीरगंज अस्थायी इजलासका मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यसँग सेटिङ मिलाए । र, मुख्य न्यायाधीश आचार्यले टेण्डर रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । र, अन्तिम फैसला पनि त्यही अनुसार नै भयो । भ्याली कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि उसले पेश गरेका धेरै कागजात कीर्ते भएको भएको खुल्यो । अहिले पनि छानबिन गर्ने हो भने नारायणी अस्पतालको ठेक्का लिनका भ्यालीले धेरै कागजात कीर्ते पेश गरेको फेलापर्ने भवन विभागका अधिकारीब बताउँछन् । कीर्ते कागजातका आधारमा ठेक्का दिंदा भोलि फसिने डर भवन विभागका कर्मचारीलाई छ ।
भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भ्याली कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न नगरेको र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेकाले नारायणी अस्पतालको ठेक्का दिने उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनेर जाने निर्णय गरिसकेका छन् । तर सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठदेखि सचिव डा.रमेश सिंहलाई गुमराहमा पारी भवन विभागको निर्णय बेवास्ता गर्दै भ्यालीलाई ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ । भवन विभागका महानिर्देशक गेलाल सचिव बढुवा सिफारिस भइसकेकाले उनी गएपछि सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनी गरेको निर्णय च्याती भ्यालीलाई दिने तयारी छ । त्यसका लागि भ्यालीका रविन्द्र महर्जनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । भ्याली कन्ष्ट्रक्सन जसरी पनि मोविलाइजेसनबापतको २० प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ लिने दाउमा छ । ३० करोड मोविलाइजेसन लिने तर अस्पताल नबनाउँदा मन्त्री श्रेष्ठको समेत बदनामी हुने कुराबाट उनी सचेत हुनु जरुरी रहेको भवन विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
उच्च अदालत बीरगंजले २०७७ कात्तिक १७ मा नारायणी अस्पतालको भ्याली कन्ष्ट्रक्सनलाई दिन अन्तरिम आदेश दिएको भनी मन्त्री श्रेष्ठलाई गुमराहमा पारिएको छ । जबकि उक्त आदेशमा ‘कानुन बमोजिम मूल्यांकन गरी आसयपत्र दिने’ भनिएको छ । तर मन्त्री श्रेष्ठलाई ठेकेदार रविन्द्र महर्जनले अदालतले ठेक्का दिनू भन्ने आदेश दिएको छ भनी गुमराहमा पारिएको छ । यसमा मन्त्री श्रेष्ठले सबै कुरा बुझेर मत्र ठेक्काको बारेमा निर्णय लिनुपर्ने भवन विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
सीआइबीले छानबिन हुनसक्ने
बैंक भौचर लगायतका कागजात कीर्ते भएको फेलापरेपछि सहरी विकास विभागले नारायणी अस्पतालको ठेक्का भ्याली कन्ष्ट्रक्सनलाई दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो । भोलिका दिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले छानबिन गर्ने हो भने भ्याली कन्ष्ट्रक्सनका कागजात नक्कली फेलापरेमा मन्त्री श्रेष्ठको समेत नाम मुछिने कुरामा उनी सचेत हुनुपर्ने विभागका अधिकारीले नेपालफेसलाई बताए । विद्यालय निर्माण सम्झौता भएको समयमा नगरेको भ्याली कन्ष्ट्रक्सनले १ अर्ब ५६ करोड लागतको अस्पताल के गरी निर्माण गर्नसक्छ ? यसमा मन्त्री श्रेष्ठले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने अपेक्षा भवन विभागका अधिकारीले गरेका छन् ।
