रेल्वे विभागले सूचना लुकाएको भन्दै अदालतको परमादेश जारी

बिशाल बस्नेत 

महोत्तरी । रेल्वे विभागले सुचना लुकाएको भन्दै बर्दिवास रेल्वे पीडितले दिएको रिटउपर उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।

रेल्वे पीडितहरुले पटक-पटक सुचना माग्दा पनि सुचना लुकाएको व्यहोरासहित बर्दिवास-१ का ज्ञानबहादुर थापाले पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग, रेल विभागका माहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल र सूचना अधिकारीविरुद्ध दायर  गरेको रिटमाथी अविलम्ब सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको हो ।

रेल्वे पिडितहरुले  २७ चैत्र २०८० मा मुआव्जा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणको कागजात, निर्धारण गर्दा लिएको वाटो सम्बन्धी आधार, मुआव्जा बुझिलिनेको नामावली, बर्दिवास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा जस्ता विषयहरु माग गर्दा नदिएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

संयुक्त इजलाशवाट न्यायाधीशद्वय विदुर कोइराला र रमेश ढकालले १९ भदौमा गरेको फैशालाले निवेदकले माग गरेको सूचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधान धारा-२७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ बम्मोजिम सूचनाको हकको सुनिश्चित गर्दै आवस्यक सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन समेत भएको छ ।  न्युज कारखाना