काठमाडौं । लकडाउन सुरु भएको ९ महिनापछि सरकारले थोरै सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भएको छ । बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारीलाई ४ महिनाको जोखिम भत्ता दिने भएपछि सुरक्षा निकायमा भत्ताका लागि मारामार सुरु भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले कार्यरत प्रहरीको अधिकतम १० प्रतिशत प्रहरीको नाम सिफारिस गर्न आइतबार देशभरीका प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार १६ चैतदेखि ६ साउनसम्म लकडाउनको अवधिमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ । अधिकतम १० प्रतिशतको प्रावधानले कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर छनोटमै समस्या हुने देखिएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरेपनि बजेट अभाव भन्दै उपलब्ध गराएको थिएन । हालै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धि मापदण्डमा सुरक्षाकर्मीको हकमा कार्यरत जनशक्तिको बढीमा १० प्रतिशतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने उल्लेख छ । सोही अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भत्ता पाउने कर्मचारीको नाम छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । यसमा कार्यालय प्रमुख र लेखापालले अनियमितता गर्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डमा‘कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी २०७६ चैत १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् २०७७ साल श्रावण ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको २०७६ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार भत्ता दिन लागिएको हो ।
यसअघि पनि विवरण तीनै वटा सुरक्षाकर्मीले पठाएकोमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको देखाएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिन नसकिने जनाएको थियो । यसपटक भने अर्थ मन्त्रालय थोरैलाई भत्ता दिन तयार भएको छ ।
