काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका प्रशासकहरुलाई लोकसेवा तयारी कक्षा(कोचिङ) पढाउन रोक लगाएको छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको सिंहदवारका २२ वटा मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवदेखि सचिवसम्म सरकारको कामभन्दा लोकसेवा तयारी कक्षा(कोचिङ) पढाउनतिर बढी ब्यस्त हुने गरेको र सरकारी कामकाजमा असर परेकाले रोक लगाएको जनाएको छ । नेपाल सरकारका उपसचिवदेखि सचिवसम्म मन्त्रालय वा कार्यालयको काम छाडेर निजी इन्स्ट्च्यिूटमा कोचिङ पढाउन व्यस्त हुँदा सरकारी कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपसचिवदेखि सचिवसम्म नजी संस्थामा पढाउन व्यस्त हुँदा एकातिर सरकारी कामकाजमा असर परेको छ भने अर्काेतिर सरकारका गोप्य सूचनाहरु पनि बाहिरिने गरेकाले रोक लगाउनुपरेको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताउँछन् । कोरोना संक्रमणपछि कोचिङ इन्ष्टिच्यूटका विद्यार्थीलाई मन्त्रालयको ढोका थुनेर घँटौं जुम(अनलाइन)मार्फत् पढाउने क्रम बढ्दै गएको गुनासो पनि सामान्यमा पुगेपछि प्रशासकलाई निजी संस्थाको ट्यूसन पढाउन बन्देज लगाउन सामान्य बाध्य भएको जनाइएको छ । मन्त्रालय र कार्यालयका कामै छोडेर निजी संस्थामा पढाउने उपसचिवदेखि सचिवसम्मले मासिक १० देखि १२ लाखसम्म लिने गरेको सूचना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
यसरी लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई पढाउने केही उच्च प्रशासकहरुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनाली, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदी, योजना आयोगका बासुदेव शर्मा, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण शर्मा दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्टार टोकराज पाण्डे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीलगायत छन् । यी सहसचिव र सचिवहरुले शंखमुलमा रहेको चैतन्य, पुतलीसडकको नेम, सोपान, एपेक्स, कामादलगायतका निजी इन्स्ट्च्यिूटमा लोकसेवाका परीक्षा दिनेहरुलाई कोचिङ कक्षा लिने गरेका छन् । लोकसेवाको कोचिङ कक्षा लिने इन्स्टिच्यूटहरुले बोर्डमा नेपाल सरकारका उपसचिव, सहसचिव र सचिवको फोटो राखेर विज्ञापन गरेका छन्, जुन लाजमर्दाे विषय हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
यी कर्मचारीहरु लोकसेवाको क्लास लिन काठमाडौंमात्र होइन, पोखरा, विराटनगरजस्ता शहरमा पनि जाने गर्दछन् । ती शहरमा जाँदा काठमाडौंको मन्त्रालय वा कार्यालयबाट काज लिने गर्छन । उपत्यका बाहिर कोचिङ क्लास लिन जाँदा काज र टीएडीए सुविधासमेत लिने गरेको पाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीलाई कोचिङ क्लास पढाउन रोक लगाउन बाध्य भएको जनाएको छ ।
पढाउने क्रममा सरकारी कर्मचारीले मन्त्रालयका गोप्य सूचनासमेत विद्यार्थीलाई बताउने गरेको पाइएको मन्त्रालयको दाबी छ । कार्यालय समयमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरी इन्स्ट्च्यिूटमा पढाउनका लागि दिनभर ह्याण्डसट, पावर पोइन्ट तयार गर्ने र बिहान बेलुका पढाउने गरेका छन् । सरकारका प्रशासकको मानसिकता नै पछिल्ला केही बर्षदेखि ‘राजाको काम कतिबेला जाला घाम’ भनेजस्तै देखियो । सरकारका काममा भन्दा निजी कोाचिङ इन्ष्टिच्यूटमा जाने र दाम कमाउनेमा केन्द्रित हुँदै गएको पाइएपछि कोचिङ पढाउन रोक लगाउनुपरेको सामान्यका अधिकारील बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमणपछि पनि कोचिङ इन्स्ट्च्यिूटले जुम मिटिङका नाममा लोकसेवाका परीक्षार्थीलाई पढाउन छाडेका छैनन् । कर्मचारीले जुम मिटिङका कारण त दिनभर मन्त्रालयमै कामै गर्न छाडेका छन् । ढोका थुनेर कार्यकक्षबाटै जुमबाट लोकसेवा तयारीको कक्षा संचालन गर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा सेवाको उपसचिव रहुञ्जेल पनि लोकसेवा पढाएका रामबन्धु सुवेदी प्रशासनतर्फ सहसचिवमा एक नम्बरमा नाम निकालेपछि खेलकुद मन्त्रालयमा पदस्थापन भए । उनले मन्त्रालयको भन्दा पनि इन्स्ट्च्यिूटको काममा बढी ध्यान दिने गरेका छन् । योजना आयोगका बासुदेव शर्माको पनि अधिकांश समय र ध्यान कोचिङमै जाने गर्दछ । गृहमा रहँदादेखि प्रदेशमा सरुवा हुँदा पनि दुवाडीको मुख्य ध्यान कोचिङमै केन्द्रित हुने गरेको छ । टोकराज पाण्डेको पनि सरकारको कामभन्दा इन्स्टिच्यूट्को कक्षा लिनेतर्फ डोरिने गरेको छ । दामोदर रेग्मी एक नम्बर प्रदेशको सचिव हुँदा पनि ट्यूशनतिरै व्यस्त हुने गरेका थिए ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले मात्रै मासिक १२ लाखभन्दा बढी कोचिङ शुल्क लिएको सूचना सामान्यमा पुगेको छ । दाहाल प्रायः पावर पोइन्ट बनाउने र कोचिङका लागि सामाग्री तयारीमै व्यस्त हुने गरेका छन् । कोचिङ पढाउने नेपाल सरकारका यी केही प्रतिनिधि पात्रको नाममात्र यहाँ दिइएको छ, तर उपसचिवदेखि सचिवसम्म २५ प्रतिशत कर्मचारी सरकारी कार्यालयमा भन्दा बढी लोकसेवा पढाउने चैतन्य, नेम, कामाद इन्ष्टिच्यूटलाई बढी समय दिने गरेका छन् । लोकसेवाको ट्यूसन पढाउन रोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको कदमलाई नागरिकतहमा उचित निर्णयका रुपमा लिइएको छ । लालबाबु पण्डितले पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा नेपाल सरकारको जागिर खाएर विदेशी नागरिकता(डीभी, पीआर) लिने कर्मचारीलाई सरकारी सेवा वा विदेश रोज्न बाध्य बनाएका थिए । त्यस्तै अहिले त्रिपाठीले सरकारको जागिर वा निजी कोचिङ इन्ष्टिच्यूट एक रोज्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको मन जितेका छन् ।
नेपाल सरकारको प्रशासकका आफ्नै सीमा हुन्छन् । तर त्यो सीमाको ख्याल नगरी निजी शैक्षिक संस्थाको माष्टर हुने दौडमा लाग्दा ती इन्ष्टिच्यूटले कानुन उल्लंघन गर्दा पनि सरकारी अधिकारीहरुले उनीहरुलाई कारबाही नगर्ने वा जोगाउने भूमिका खेल्ने गरेका छन् । हालका अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तत्कालीन १ नम्बर कर कार्यालय बबरमहलको प्रमुख हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले पुतलीसडकको नेम इन्ष्टिच्यूटमा करछलीको आशंकामा छापा हानी खातापाता लग्यो । ढुंगाना नेममा लोकसेवाको कोचिङ पढाउँथे । राजस्वले छापा हान्ने र समान पदको १ नम्बर करको हाकिम नेममा पढाउने कुरालाई त्यतिबेला सहज रुपमा लिइएको थिएन । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएको चर्चा नेमको छापाका क्रममा भएको थियो ।
