काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा घुस लिंदालिंदै रंगेहात(स्टीङ अप्रेसन) समातिएका १ सय ४७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले २०७५ पुस १७ मा इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा बारामा कार्यरत कम्प्यूटर सहायक राज्यनारायण साहलाई १ हजार ५ सय घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२०७६ भदौ २२ मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका नासु पुरुषोत्तम पोखरेल १ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । साह र पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिनका लागि राज्यको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो होला । बारामा साहलाई स्टीङ अप्रेसन गर्न हेटौंडाको अख्तियारको टोली गएको थियो । साह र पोखरेल राजपत्रअनकित कर्मचारी हुन् । उनीहरुमध्ये एकजनाको १५ सय र अर्काको १ हजार रुपैयाँ लिनेक्रममा जागिर नै चट् हुन पुगेको छ ।
पछिल्लो समयमा अख्तियारको स्टीङ अप्रेसन विवादमा पर्दैगएको छ । बौद्ध बृत्तका डीएसपी श्याम राईलाई २ बर्षअघि फसाउनका लागि घ्स दिएको पाइएपछि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । राईसँग कुनै सेवाको माग नै नगरेका सेवाग्राहीले घुस दिएको पाइएपछि उनलाई फसाउने नियतले दिएको ठहर विशेष अदालतले गरी उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
त्यस्तै काभ्रे जिल्ला वन कार्यालयका प्रम्ुख प्रल्हादप्रसाद धिताललाई पनि वन विभागको तालिममा आएको बेला एक ब्यक्तिले जबर्जस्ती गोजीमा पैसा हालेको देखिएकाले उनलाई पनि सफाइ दिइएको थियो । यसरी अख्तियारका स्टीङ अप्रेसन पछिल्ला दिनमा विवादित बनेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीको साथबाट रकम बरामद भएकै आधारमा घूस खाएको आरोप प्रमाणित नहुने फैसला गरेको छ ।
घूस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक कर्मचारीको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले ‘रकम बरामद’ लाई मात्रै भ्रष्टाचारको आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । धनुषा नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन कृष्णप्रसाद जोशीलाई २०७३ साल चैत २० गते ३० हजार रुपैयाँ पक्राउ गरेको थियो । उनले आफूले घुस नमागी जबर्जस्ती गोजीमा हालिदिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदन निवेदन सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले रकम बरामदलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको ब्याख्यामा ‘प्रतिवादीले त्यो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय प्रचुर एवं पर्याप्त प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ’ भनेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले दिएको आदेशमा, ‘भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवं पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । आरोपितले सेवाग्राहीबाट यति घूस चाहियो भनी माग गरेको देखिँदैन ।’ अमिन जैशीको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कार्की र फुयाँलले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
