भारतीय दूतावासले २० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने सहमतिको किन भइरहेको छ आलोचना ?

काठमाडौँ। भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म सोझै लगानी गर्न पाउने गरी सरकारले गरेको सहमतिको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)को सीमा बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त एचआईसीडीपी कार्यान्वयन सम्झौतामा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि पाँच करोड रुपैयाँसम्म सीधै खर्च गरिरहेको भारतीय दूताबासले अब भने सिधै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सीधै खर्च गर्न पाउने यस रकमको सीमा बढाउनुलाई राजनीतिकर्मी तथा कूटनीतिज्ञहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्तोको रुपमा अर्थ्याएका छन्। यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि भारतीय दूतावास धाउन बाटो खोलेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ र नागरिक अगुवाले विरोध गरेका हुन्।

गत २० मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।