जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार छिन्ने नरेन्द्र मोदीको निर्णयलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतको वैधता

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज सोमबार जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय र संविधानको धारा ३७० खारेजीलाई वैधानिकता दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ कि, मोदी दोस्रोपटक सत्तामा आएलगत्तै गरिएको निर्णयलाई मोदीको तेस्रोपटक सत्तामा आउने घोषणासहित चुनाव हुने ६ महिनाअघि उनको निर्णयले वैधता पाएको छ ।

संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डिवाइ चन्द्रमुडले यस्तो फैसला सोमबार सुनाएको पीटीआईले जनाएको छ । अब लद्दाख केन्द्र मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ । जम्मु कश्मिरबाट लद्दाख हटाउने निर्णय हिन्दू राष्ट्रवादीले स्वागत गरेका थिए भने अन्यले विरोध गरेका थिए ।

अदालतले जम्मु कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको समेत सुनाएको छ । राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको र अब भारतको अभिन्न अंग बन्नेबाहेक कश्मीरसँग अरु अधिकार नरहेको अदालतको फैसला छ ।

भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु कश्मीर अलग राज्य थियो । सिक्किमभन्दा पहिले भारतले कश्मीर कब्जामा लिएको थियो । जहाँ पाकिस्तान र भारतबीच अहिले पनि लडाइँ जारी छ । यसअघि जम्मु कश्मीरलाई भारतले अधिनस्थ बनाएका बेला संविधानको धारा ३७० मार्फत विशेष राज्यको मान्यता दिइएको थियो । त्यसपछि कश्मिरबाट हजारौं हिन्दू ब्राम्हणहरु लखेटिएका थिए भने कयौंको हत्या भएको थियो ।