जनतालाई परिणाम दिन जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेशअनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताए । उनले भने, ‘हामी सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन। जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुने हुनुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरूवात भएको छ । यो आफैमा राम्रो सुरूवात हो । तर, राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मेहेनत गर्नुपर्दछ। त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा’ शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ ।

आ.व. २०७८/०७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २५५.२६ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा आ.व. २०७९/०८० मा सुधार आई २९०.५२ अर्ब भएको छ । त्यसैगरि वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२१५.८ अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा १५३९.३६ अर्ब रहेको, रेमिट्यान्स प्राप्ति गत वर्ष १००७.३१ रहेकोमा यस वर्ष १२२०.५६ अर्ब रहेको सरकारको तथ्यांक रहेको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयात १३१.३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १२९.२ अर्ब, निर्यात १४.८ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १३.५ अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन ११६.५ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि ११५.७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ । त्यस्तै, बजेट खर्च २०७९ श्रावणमा १.२४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० श्रावणमा १.९ प्रतिशत देखिएको छ ।

रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभिए सबस्टेशन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सवस्टेशन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट) को ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिचाइ आयोजना अन्तर्गत थप ३ किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरिएको लगायतको उल्लेख छ ।

रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका कामहरू, चालु कामहरू र प्रारम्भ नै नभएका कामहरूको सूचि उल्लेख छन् । त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० वटा माइलस्टोनमा ३ वटा सम्पन्न भएको, ४ वटा चालु अवस्थामा रहेको, ३ वटा सुरू नभएको, खानेपानी मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये ३ वटा पूरा भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, गृह मन्त्रालयको माइलस्टोनमा ९ मध्ये ८ वटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ३ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ८ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र ५ वटा चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र २ चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये ४ वटा सम्पन्न भएका र २ वटा चालू अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ मध्ये ३ माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएका र ८ वटा चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३, सहरी विकास मन्त्रालयले १, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४, प्रधानमन्त्री कार्यालयले २, राष्ट्रिय योजना आयोगले १, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

रिपोर्ड कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ ।