१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको नामाकरण समेत गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने उनले बताए । शर्माले भने, ‘‘प्रदेशहरुको नामाकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामाकरण भएको ? धेरै विश्व विद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएपनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउने कुरा गलत हो ।’’
अहिलेसम्म पनि मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् । यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको उनले बताए । संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामीत्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसको भएपनि आफूहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले प्रष्ट पारे ।
व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राख्ने भएपनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौ भनेर आफूहरुले नभनेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुत्त भएपनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन् ।
प्रवक्ता शर्माले यतिका आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको बताए ।
