एमालेको अडान: अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख दिने कार्यविधि सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ

काठमाडौँ। सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने कार्यविधि तयार पारेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ।

गत चैत्र छ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो।

गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकुका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने अडानसहित विरोध गर्ने तयारी गरेको एक सांसदले जानकारी दिए।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन नहुने बरू रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

अयोग्य पूर्वलडाकु ४ हजार ८ जना छन्।

यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए।

‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख थियो।