आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने , १० अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । 

आइतवार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए । उनले सरकारलाई आयोगले यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताए । 

थपलियाले भने– ‘सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ । हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ । उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलव सुविधा दिऔँ । उसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ । यो गरे खर्च घटछ, तालिमप्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरेका छन् । 

 उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बैठक बसेर छलफल गरेपनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानूनको विकल्प नरहेको बताए । उनले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले  ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए । उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको बताए ।

उनले भने–‘इभीएमको विषयमा आयोगले निर्णय पनि गरेको छ । यसका तीन÷चार वटा समस्या छन । एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै इभिएमको प्रयोग गर्दा त्यो धेरै नै महंगो पर्दोरहेछ । हाम्रो अध्ययनले कम्तिमा त्यो इभीएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ । हामीले थोरै भए पनि उपत्यकाभित्र प्रयोग गरौँ भन्ने आशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले जति इभीएमको विषयमा जति दलहरुसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन । अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ । नभए आयोग जहिल्यै पनि अप्ठयारोमा मात्रै पर्छ । कानूनले बाध्यकारी बनयो भने हामी सक्दा रहेछौँ, नत्र भनेर, आग्रह गरेर हुने कुरा रहेनछ । निष्कर्ष ननिस्किएपछि अब बैठक गर्नपनि अल्छी लाग्न थाल्यो । विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि ई–भोटिङमा जाने भन्ने वहस पनि छ । अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौं भनेको होइन । अझै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रयोग गरौँ कि पनि भन्दैछौँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिव ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताए । उनले ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि हामीलाई ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताए । उनले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च, र त्यसको श्रोत बारेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले दलहरुले दफा ४८ अनुसार एकल र दफा ४९ अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताए ।

थपलियाले भने–‘यो वर्ष हामीले करिव ८ करोड जति मतपत्र छाप्नुपर्छ । ४ करोड मतपत्र समानुपातिकको छ । ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दापनि हामीलाई ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिन्छ । मतदान हुनेभन्दा अगाडि १५ दिनदेखि मात्रै प्रचार गर्न सकिनेछ । मतपत्र छाप्ने भनेर तोकेको दिनका लागि यो यो विषय गर्न पाइँदैन भनेर कानूनी व्यवस्था गरेर जाने भन्ने सोचेका छौँ । उम्मेदवारी दिँदा सम्भावित खर्च कति गर्ने हो ? यति म खर्च गर्छु यो चुनावमा र त्यो श्रोत कहाँबाट आउँछ जुटाउँछु भन्नेपनि साथमा पेस गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालको अहिलेसम्मको कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका मानिसको चिन्ह छैन । अब यसपालि फलानो फलानो मिल्दैछन रे भनेर सबैको राखिदिउँ भनेर आयोगले निर्णय गर्न हुन्छ कि हुँदैन । भन्नेमा हामी जानुपर्छ । यो कहिल्यै छैन । अस्ति हामीले सकेनौँ । गठबन्धन भन्ने संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नै छैन । अहिले निर्वाचनमा दलहरु दर्ता हुँदा दुई तरिकाले दर्ता हुन पाउँछन । एउटा एकल, दफा ४८ बमोजिम, अर्को मिलेर ४९ बमोजिम ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट १ करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचनमा १० हजार ८५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ ।