नागरिकता विधेयकमा मंगलबारसम्म निर्णय लिइसक्नुपर्ने, राष्ट्रपतिमाथि एमालेको फिर्ता गर्न दबाब

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन २ दिनमात्र बाँकी छ । नागरिकता विधेयक मंगलबारसम्म प्रमाणिकरण गर्ने र फिर्ता गर्ने निर्णय दिनुपर्नेछ । संसदको दुवै सदनले पारित गरी पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने वा संसदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । 

कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ । राष्ट्रपतिले बिधेयक प्रमाणिकरण नगरी संसदमा फिर्ता पठाउन त सक्छिन् । तर त्यो बिधेयक फेरि संसदले पारित गरी पठाएमा राष्ट्रपतिले संविधानतः प्रमाणिकरण गर्नैपर्छ । संसद भंग नभएको र सदनको अधिवेशन चालु नै रहेकाले सत्तापक्षले फेरि उक्त बिधेयक पारित गरी पठाउने संभावना जीवितै छ ।  

 राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयले नागरिकता बिधेयक अध्ययन गरिरहेको बताउँदैआएको छ । नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरण नगर्न एमालेले राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ । औपचारिक रुपमा एमालेले दबाब नदिए पनि एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईदेखि सूर्य थापासम्मले नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरी फिर्ता पठाउनुपर्ने बताउँदैआएका छन् ।

नागरिकता बिधेयकमा समेटिएको विवाहलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधानले जनसंख्याको चाप बढ्ने भन्दै एमालेका नेताहरुलले बिरोध गर्दैआएका छन् । तर एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ बैशाखमा ल्याएकै अध्यादेश अहिले संसदमा पेश गरेको जिकिर सत्तापक्षको छ ।