चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न रोक्ने, तिनै ओलीले जमिन फिर्ता ल्याउने ?

काठमाडौं । भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको साढे १३ महिनासम्म पनि आधिकारिक क्षेत्रफल घोाषणा हुन नदिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चुच्चे नक्साले समेटेको जमिन फिर्ता ल्याउने दाबी गरेका छन् । २०७८ असार २९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले नै नेपालको नयाँ नक्साको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नबाट रोकेको भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई थाहा छ । ओलीकै दबाबमा नापी विभागले २०७७ असोजमा पठाएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका ओलीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि बढेको क्षेत्रफलसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म उनको ‘राष्ट्रवाद’ हिमालको हिउँ गर्मीयाममा पग्लिएजस्तै पग्लिसकेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित समेटिएको भूमि गाभिएको नयाँ नक्साको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नबाट रोकेका ओलीले लाज पनि लजाउनेगरी मंगलबार डेढ बर्षपछि चुनावमा जितेर जमिन फिर्ता ल्याउने डिङ हाँकेका छन् ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग २०७७ कात्तिक ५ गते मध्यरातमा कूटनीतिक मर्यादाविपरित भेट गरेपछि नै उनको ‘राष्ट्रवाद’ को आवरण सर्वाङ्ग भइसकेको हो । बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई नराखीकन ओलीले गोयलसँग भेटघाट गरी भारतको इशारामा चल्न राजी भएकैले नयाँ नक्साको बढेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न उनले रोकेको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीले भने, नापी विभागले चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल एकीन गरी पठायो, त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा ओलीले नै रोकेका हुन् । बालुवाटारको दबाबमा उक्त क्षेत्रफल कहिल्यै पनि मन्त्रिपरिषदमा गएन ।

तत्कालीन भूमिब्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले जेठ ७, २०७७ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यो नक्सा पास भएपछि नापी विभागले नेपालको नयाँ नक्साको क्षेत्रफलसहितको प्रतिवेदन निकाल्यो । नापी विभागले जीआईएसबाट निकालेको नयाँ नक्सा अनुसार लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको कुल क्षेत्रफल मापन गर्दा १ लाख ४८ हजार ६ दशमलब ६७ वर्ग किमि निकालेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । नयाँ नक्सा जारी हुनासाथ क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । विभागले नयाँ नक्साको क्षेत्रफल निकालेर २०७७ असोजमै भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन बुझाएको १४ महिनासम्म पनि नयाँ नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने हिम्मत ‘राष्ट्रवादी’ ओलीले गर्न सकेनन् । भारतलाई खुसी पार्न ओलीले नयाँ नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नबाट रोकेको आरोप छ ।

विभागले पठाएको नयाँ क्षेत्रफलसहितको नक्सा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव पास गरेपछि नेपालको क्षेत्रफल आधिकारिक रुपमा घोषणा हुनेछ । तर ओलीले मन्त्रिपरिषदमै पेश गर्न नदिई चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल नै सार्वजनिक हुनबाट रोकेको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नापी विभागले पठाएको नयाँ नक्साको क्षेत्रफलको बिषय गोप्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार २०७७ असोजमा नापी विभागले भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा नयाँ क्षेत्रफल जीआइएसबाट निकालेर मन्त्रालयमा पठाएको हो, कात्तिक ५ मा सामन्त गोयलसँग भेटेपछि ओलीले उक्त क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने कुरामा चासो नै राखेनन् । भूमिब्यवस्था मन्त्रालय ओलीको संकेत बुझेर क्षेत्रफलको बिषयलाई थाँती राखिरहेको छ । पदमा अर्यालपछि शिवमाया तुङवाहाङ्फे र लीला श्रेष्ठ मन्त्री भए, तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन सकेन । थन्किएको थन्कियै छ । चुच्चे नक्सा ल्याउने

ओलीले क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न किन रोके त ? 

भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको क्षेत्रफल सार्वजनिक नभएको बताए । उनले भने–‘नापी विभागबाट गएको आसोजमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको क्षेत्रफल समेटिएको प्रतिवेदन पठाइएकोसम्म थाहा छ । । तर विभागको प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रफल सार्वजनिक भने भएको जानकारी छैन ।’

भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको विवादित भूमिको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दा दुवै देशलाई मान्य हुनेगरी गरिनुपर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए ।

नयाँ नक्साको क्षेत्रफलसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानु अघि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको नाप नक्सा समितिले प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने हुन्छ । नाप नक्सा समितिले पास गरेपछि मात्र उक्त प्रंस्ताव मन्त्रालयमा लगिने भएको छ । समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ मा गरिएको छ । नियमावली अनुसार नाप जाँच समितिमा कानुन, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्रमुख पनि उक्त समितिको सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर नयाँ नक्साको क्षेत्रफलको बारेमा उक्त समितिको बैठक समेत नराखिएको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

गोयलसँग भेटेपछि चुच्चे नक्सामा ओली मौन

नापी विभागले एक बर्षअघि पठाएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्रफल समेटेर पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्दैआएका ओलीले गोयलसँगको मध्यरातको भेटपछि नक्साको प्रसंग निकाल्नै छाडे । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त हुने दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त प्रसंग निकालेका थिए ।

२०७८ बैशाख २ मा नापी विभागको परिसरमा आयोजित डिजिटल प्रविधि ‘मेरो कित्ता’ शुभारम्भ कार्यक्रममा भूमिब्यवस्था सचिव टेकनारायण पाण्डेले चुच्चे नक्साको बारेमा बोले, तर उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ओलीले आफ्नो सरकारको बखान गर्दा चुच्चे नक्साको उच्चारणसमेत गरेनन् ।