सभामुख सापकोटा भन्छन्: प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा निरन्तर पहलकदमी आवश्यक छ

काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा प्राप्त अधिकारहरू सङ्घर्षको प्रतिफल भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा सकारात्मक र रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानमा लोकतन्त्रका सबै आयाम समेटिएको र मौलिक व्यवस्था कायम गरिएसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको स्पष्ट पार्दै उनले सोही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभामाथि दुई पटकसम्म आइपरेका नकारात्मक परिघटना समाधान भएको धारणा राखे ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पहल र प्रयत्न जारी राखेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संसद्मा विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग र आवश्यक परे सर्वदलीय छलफल गर्ने जानकारी दिए । देश र जनताको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताउँदै उनले सञ्जालमा गराएको ध्यानाकर्षणप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । सञ्जालले उठाएका विषयलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने र यसको मर्म बुझाउन प्रयत्न गर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले सभामुख दह्रोसँग उभिएका कारण प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कम्तीमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको महिला सहभागिताका लागि पहल गरिदिन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरे ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । संविधानमा लिपिबद्ध भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु राज्य र राजनीतिक दलहरूको प्रमुख कर्तव्य हुन जान्छ ।

राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरस कार्यान्वयन गराउन, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग एवं राज्यका अन्य निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा महिलाको न्यूनतम पनि एक तिहाइ प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी सुनिश्चित गर्न सभामुखसमक्ष माग गरिएको छ ।