अवकाश दिइसकेका सशस्त्रका डिआइजी श्रेष्ठलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाइएका श्रेष्ठलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई चार वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी अवकास पाएको गत असार ११ गते दिइएको च.न. ९९७ नम्बरको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

अरुको हकमा एक वर्ष सेवा अवधि थप्ने निर्णय भए पनि उनलाई छुटाईपछि श्रेष्ठले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक श्रेष्ठ विपक्षीलाई यहीँ साउन १३ गते बोलाइएको छ।

डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ । त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि नपथी अवकाश दिइएको थियो ।