बाढीबाट बिनाश भएको भोटेकोशी किनाराको फाइल फोटो र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती । प्राधिकरणले दिएको जानकारी ।
नारायणप्रसाद शर्मा
काठमाडौँ । वि.सं. २०८३ साल भदौ १० गते चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हेन्दे खोला हुँदै नेपालको भोटेकोशी नदीमा मिसिएको महाविनाशकारी बाढीले मुलुकलाई अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकार पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको सवालमा पूर्णतः निकम्मा साबित भएको छ ।
उक्त महाविपत्तिमा परी अनुमानित ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने देश र विदेशका गरी हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् । हालसम्म १,३०० भन्दा बढी मृतकहरूको शव फेला परे पनि राज्यको फितलो संयन्त्रका कारण कैयौँ शवहरूको पहिचान (सनाखत) हुन नसक्दा अस्पतालका शवगृहहरूमा अलपत्र अवस्थामा थन्क्याएर राखिएको छ ।
पीडित परिवारहरु आफ्ना बेपत्ता आफन्तको सास वा लासको खोजीमा तड्पिरहेका बेला सरकारले भने खोजी तथा उद्धार कार्य नै बन्द गरिसकेको छ । एकातिर बाढीपीडितहरू भोक, रोग र चिसोले छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू राज्यकोष दोहन गर्दै विदेश भ्रमणमा मस्त देखिन्छन् ।
कतिपय मन्त्रीहरू त विलासी मदिरा (वाइन र ह्विस्की) पीएका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर जनताको घाउमा नुनचुक छर्न व्यस्त छन् । सरकारको यो संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार रवैयालाई हेर्दा नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ भन्ने उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुन पुगेको छ ।
राहत कोषमा १८ अर्ब ३७ करोड मौज्दात, पीडितलाई निकासा केवल १६ करोड !
प्राकृतिक विपत्तिको यो महासङ्कटमा देशभित्र रहेका आम नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था र विदेशमा रगत–पसिना बगाउने प्रवासी नेपालीले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले उपलब्ध गराएको आधिकारिक विवरण अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुल १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ मौज्दात जम्मा भएको छ ।
तर, विडम्बना के छ भने, कोषमा यति विशाल धनराशि थुप्रिँदा पनि सरकार भने मुठ्ठी कसेर बसिरहेको छ । ‘डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिक’ का प्रतिनिधिले समाचार प्रयोजनका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेको आधिकारिक विवरण अनुसार, विपद्को प्रतिकार्य, राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरूमा हालसम्म केवल १६ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गरिएको खुलासा भएको छ । प्राधिकरण स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट २० करोड रुपैयाँ मात्रै पेस्की स्वरूप लिएको जनाएको छ ।
१८ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारी खातामा थन्क्याएर राख्ने तर पीडितलाई १६ करोडको झारो टारेर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि जाडोमा कठ्यांग्रिन बाध्य पार्नुले सरकारको मानवीयता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पीडितहरूको चित्कार न त सिंहदरबारको कानले सुन्छ, न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका आँखाले नै देख्न सकेका छन् ।
५०६२ सर्टिज हेलिकप्टर उडान, तर भाडादर र खर्च विवरण गोप्य
विपद्का बेला उद्धार र राहत ढुवानीका नाममा हेलिकप्टर प्रयोगमा व्यापक अनियमितता र अपारदर्शिता भएको तथ्य समेत बाहिरिएको छ । ‘डायरी एक्सप्रेस’ का प्रतिनिधिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम २०८३ असोज २० गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सूचना अधिकारीसमक्ष हेलिकप्टर उडान र त्यसमा भएको कुल खर्चको विवरण माग गरेका थिए ।
प्राधिकरणले कानुनी रूपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनालाई आलटाल गर्दै ठीक एक महिनापछि (कात्तिक २० गते) मात्र अधुरो विवरण उपलब्ध गरायो । प्राधिकरणले दिएको विवरण अनुसार उद्धार तथा राहत कार्यका लागिः
० नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाटः २,२६८ सर्टिज (उडान–अवतरण)
० निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरबाटः २,७९४ सर्टिज (उडान–अवतरण)
० जम्मा उडान संख्याः ५,०६२ सर्टिज उडान भएका छन् ।
त्यस्तै, ११ वटा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट स्लिङ (Sling) उडान १४ घण्टा, सामान्य उडान ४२५ घण्टा २९ मिनेट र एमआई हेलिकप्टरको २२ घण्टा २८ मिनेट उडान भएको जनाइएको छ। तर, राज्यकोषबाट यी हेलिकप्टरहरूलाई प्रतिघण्टा वा प्रतिसर्टिज कति दररेटमा भुक्तानी गरियो र कुल कति अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने मूल प्रश्नमा प्राधिकरणले “समझदारी पत्र (Mou) का आधारमा भाडादर कायम गरिएको भन्दै खर्चको वास्तविक अंक गोप्य राखेको छ ।
जनताको पसिनाबाट उठेको कर र राहत कोषको पैसा खर्च गर्दा राज्यका निकायले सूचना लुकाउनुले हेलिकप्टर भाडामा ठूलो आर्थिक चलखेल र कमिसनतन्त्र भएको आशङ्कालाई बल पु¥याएको छ ।
अहिले प्रयोग गरिएको हेलिकप्टरको भाडा सार्वजनिक नगरी किन ८० दिनसम्म पनि सरकार मौन बसिरहेको छ ? चुरो प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार भने रोम जल्दाको निरो जसरी मस्त निद्रामा छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भद्धा मजाक गरिरहेका छन् । बालेन सरकारका मन्त्रीहरु चिरकालका लागि उपयोग भइरहने कोरा सपनामा मस्त छन् ।
गृहमन्त्रालयमा पीडितका नाममा ‘तोक’ र पहुँचवालाको हालीमुहाली
एकातिर वास्तविक बाढीपीडित र बेपत्ताका परिवारहरू एक छाक खाना र ओत लाग्ने छानो नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर गृहमन्त्रालयमा भने पीडितको नाममा पहुँच र भनसुनका आधारमा रकम बाँड्ने धन्दा चलिरहेको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा परी आफ्ना भाइ बेपत्ता भएका कालिकोटका एक पीडित दाजुले गृहमन्त्रालयमा राहत र आर्थिक सहायताका लागि धाउँदा त्यहाँ बिचौलिया र पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली देखेको तितो अनुभव सुनाए ।
स्रोतका अनुसार, वास्तविक पीडितले रित्तो हात फर्कनुपरेको अवस्थामा राजनीतिक सोर्सफोर्स र चिनजानका आधारमा कतिपय व्यक्तिहरूले गृहमन्त्रालयबाट मनलाग्दी ‘तोक’ लगाएर लाखौँ रुपैयाँ बुझेर लगेको खुलासा भएको छ । यो अवस्था हेर्दा खुमबहादुर खड्काको समयमा जस्तो मनमौजि पारामा काम गरिएको छैन भन्न सकिँदैन ।
० मन्त्रालयहरूमा पत्रकारलाई निषेधः पारदर्शीताको नारा केवल भोट माग्ने अस्त्र
विगतका निर्वाचनहरूमा “जान्नेलाई छान्ने’’, “सुशासन र पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने’’ जस्ता मीठा नारा दिएर सत्तामा पुगेका दल र नेतृत्वहरू व्यवहारमा भने पुराना शासकहरूलाई पनि माथ गर्ने गरी अपारदर्शी र निरङ्कुश बन्दै गएका छन् । सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दै अहिले गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा समाचार सङ्कलनका लागि जाने पत्रकारहरूलाई समेत मोबाइल फोन र क्यामेरा भित्र लैजान पूर्ण रूपमा बन्देज (निषेध) लगाइएको छ । यस्तो अवस्था कुनै कालखण्डमा पनि थिएन ।
सरकारका गलत क्रियाकलाप, राहत कोषको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार बाहिर आउने डरले सूचनाका ढोकाहरू थुन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । यदि सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ भने हेलिकप्टर भाडाको बिल सार्वजनिक गर्न र पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयभित्र प्रवेश दिन किन डराउनुपर्ने ?
० निष्कर्ष
१८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा थुपारेर १६ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गर्नु भनेको बाढीपीडितहरूको जीवनमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । जाडो याम सुरु भइसक्दा पनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पारिएका हजारौँ नागरिकको आँसुले वर्तमान सरकारलाई पोल्ने निश्चित छ । राज्यले तत्कालै राहत कोषको रकम पारदर्शी ढङ्गले वास्तविक पीडितको हातमा पु¥याउने, बेपत्ताहरूको खोजी र शवहरूको डिएनए पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिने तथा हेलिकप्टर भाडाको सम्पूर्ण खर्च विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । अन्यथा, जनताको विश्वास गुमाइसकेको यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा असफल र संवेदनहीन सरकारका रूपमा दर्ज हुनेछ ।
काठमाडौँ। सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले औंल्याएका छन्। आइतबार कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ (क) को प्रदेश कार्यसमितिको पद हस्तान्तरण...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गुह्वेश्वरी पुगेर सूर्यसहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घ्य दान गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले गुह्वेश्वरी पुगेर सूर्यसहित छठी...
काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । आगामी ५ मंसिरमा चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको प्रचार विभाग प्रमुख...
काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्रीले...
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी सम्पूर्ण नेपालीमा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend