डिजिटल यात्राको दिशामा नेपाल आयल निगम लिमिटेड, एसएपी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो

काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आफ्ना कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ईआरपी आधारित इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजना सञ्चालन गरेको छ।
यससँगै निगम नेपालमा एसएपी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सरकारी कम्पनी बनेको छ।
निगमले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र परामर्शदाता काठमाडौं विश्वविद्यालय युनिकन्सल्टको मूल्याङ्कनअनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता तर्फ करिब ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ। विकास र परीक्षण भइसकेका तर सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नपाएका भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (IOCL)सँगको एकीकरण तथा बाह्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्षमता भने अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
ईआरपी  प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण सम्बन्धित डिलर, बोटलर तथा एयरलाइन्सले निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाट माग प्रविष्ट गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न र आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ईआरपी प्रणाली के हो र निगमलाई किन आवश्यक पर्‍यो ?
ईआरपी  (Enterprise Resource Planning) भनेको बिक्री, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण तथा मानव संसाधनजस्ता संस्थाका विभिन्न विभागका कामलाई एउटै एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था हो। एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्क अन्य विभागले पनि हेर्न सक्ने भएकाले दोहोरो काम घटाउन, तथ्याङ्कको शुद्धता बढाउन र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ।
नेपाल आयल निगमले देशभरका डिपोमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ। निगममा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, व्यवसायी तथा ग्राहक आबद्ध छन् र वार्षिक कारोबार करिब रु. ३ खर्ब रहेको छ। यस्तो कारोबारलाई कागजी तथा छुट्टाछुट्टै प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न कठिन हुने भएकाले भ्च्ए प्रणाली लागू गरिएको हो।
यस परियोजनाका प्रमुख उद्देश्य निगमका कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नु, तथ्याङ्कको शुद्धता बढाउनु, निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु, विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि पालना सहज बनाउनु तथा ग्राहकलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनु हुन् ।
बोलपत्र, सम्झौता र लागत निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको सूचना २०७६ चैत १७ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो। बोलपत्रमा २०७७ वैशाख ५ र वैशाख १४ गते संशोधन प्रकाशित भएका थिए। मूल्याङ्कनपछि २०७७ जेठ २८ गते आशयपत्र जारी गरिएको थियो।
न्यूनतम कबोल गर्ने तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जे.भी.सँग २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार पहिलो १२ महिना प्रणाली निर्माण र त्यसपछिका २४ महिना कार्यान्वयन तथा मर्मतसम्भार गर्ने गरी कुल ३६ महिनाको अवधि तोकिएको थियो।

एसएपी प्रणाली र यसको प्राविधिक पक्ष
निगमले कार्यान्वयन गरेको ईआरपी  प्रणाली एसएपी हो, जुन जर्मनीको वाल्डोर्फमा मुख्यालय रहेको SAP SE कम्पनीको उत्पादन हो। एसएपी लाई वित्त, खरिद, मानव संसाधन तथा अन्य व्यावसायिक कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
निगममा कार्यान्वयन गरिएको प्रणाली SAP HANA डाटाबेसमा आधारित छ। API मार्फत बैंकिङ, डिपो अटोमेसन तथा अन्य प्रणालीसँग जोड्न सकिने भएकाले भविष्यमा यसको उपयोग विस्तार गर्न सकिन्छ।
प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य नभई आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने र डाटाबेस Linux आधारित सर्भरमा राखिएको विवरण निगमले दिएको छ। प्रणालीको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन नियमित सुरक्षा अद्यावधिक, पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षा, गतिविधि अनुगमन तथा सुरक्षा परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
सञ्चालनमा आएका प्रमुख मोड्युल तथा सेवाहरू
ईआरपी  परियोजनाअन्तर्गत निगमका विभिन्न कार्यलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।
ईआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बिगतका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टलगायतका अधिकारीहरुले रोकेका थिए ।