निजामती प्रशासनमा अराजक सरुवा र पदस्थापनको बेथिति : अस्थिरताको चक्रब्यूहमा कर्मचारीतन्त्र

सम्राट उपाध्याय

नेपालको निजामती प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार हो । राजनीतिक नेतृत्व आवधिक रूपमा परिवर्तन भइरहने हुनाले नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बैधता बचाउने काम निजामती कर्मचारीतन्त्रको हो । जसको सरकार हुन्छ उसैको रहन्छ कर्मचारी । तर, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कारबाही र निर्णय हेर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनको भावना र स्थापित मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा लत्याएर थोक मूल्यमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ ।

केही हप्ताको अन्तरालमै हुने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट दर्जनौं सचिव र सहसचिवहरू कार्य अवधि नै पूरा नभई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुत्तिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले प्रशासन संयन्त्र नयाँ सरकारको ‘नयाँ कार्यशैली र पारदर्शी मापदण्ड’ मा चल्नुको सट्टा पहुँच, राजनीतिक निकटता र तजबिजी अधिकारको चक्रव्यूहमा फसेको कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।

हिजो सबै नराम्रा भनिरहँदा आज के राम्रो भयो त ? न ४५ दिनमा ऐन आउन सक्यो, न कर्मचारीको मनोबल बढ्यो, न प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक हिसावले स्थिरता भयो, न तीन तहबीचको समन्वय र सहकार्य मजबुत भयो । भयो के त भन्दा पहुँचवालालाई संघ, निष्पक्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा अर्थात् सरुवामा दोहोरो मापदण्ड लागू गरियो । उपसचिव र सहसचिवसमेत प्रशासकीय अदालत जानुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । गलत काम गर्नलाई कारबाही गर्ने हो न कि सरुवा ।

मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सरुवामा चक्रीय प्रणाली र ज्येष्ठताको न्यूनतम सिद्धान्त समेत मिचिएको छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लगायत अन्य कर्मचारीको पदस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ‘आफ्ना र हजुरे’ कर्मचारीहरूलाई संघका आकर्षक मन्त्रालय, विभाग वा आयोगहरूमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने र विधि तथा कानुनको कुरा गर्ने सवाल जवाफ गर्ने योग्य कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दुर्गम वा प्रदेशमा धकेल्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ । (जस्तै, सचिवहरु क्रमशः इन्दु घिमिरे, चक्रबहादुर बुढा, कालीप्रसाद पराजुली वा रुद्रसिंह तामाङ) लाई के आधारमा संघमा शुरु पोष्टिङ गरियो र नारायण भट्ट, आभा श्रेष्ठ र उत्तर खत्रीलाई के आधारमा प्रदेश पठाइयो ? साथै के आधारमा प्रदेश बसिसकेका सचिव वा सहसचिवलाई पुनः पठाइयो ? कि त यो आधार वा मापदण्डका आधारमा भनेर पदस्थापन गर्दा भन्न सक्नुपर्यो ? अन्यथा दोहोरो मापदण्ड रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटै श्रेणीका कर्मचारीबीच कार्यस्थल व्यवस्थापनमा यस्तो अकाट्य विभेद हुनुले निजामती सेवाभित्र चरम निराशा पैदा गरेको छ । जसले हजुर र हवस भन्दैन, उसलाई दण्डस्वरूप सबैभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाउने शासकीय अहंकारले विधिको शासनलाई लज्जित तुल्याएको छ । रैथाने आफ्नालाई काखी च्याप्नाले प्रशासन यति कमजोर बनिसकेको छ कि सिंहदरबार बाहिर पनि नेपाल छ र नेपालको प्रशासनले सरकारको काम गरिरहेको छ भन्ने विषय छायामा परेको छ ।

स्थानीय तहको सरुवामा चरम बेथिति, बिकास निर्माण ठप्प

त्यसैगरी स्थानीय तहको सरुवामा यतिसम्म विकृत रुप देखिएको थिएन । भूमिब्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान स्थानीय तहलाई प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउनेतर्फ भन्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो–छोटो अवधिमा सरुवा गर्ने उद्योग चलाउनेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । आदेश जारी गर्नमा सीमित भएको मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या के छन् बुझ्न सकेको छैन् ।

हाकिमको सरुवा नै सफलता हो कि प्रदेश र स्थानीय सरकार सबल र सक्षम बन्नु सफलता हो । मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा निर्णय हेर्ने हो भने कतिपय स्थानीय तहमा १५–१५ दिन वा एक महिनाको अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरिएका छन् । जसका कारण विकास आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् । नयाँ हाकिम आउने, परिधि बुझ्ने र नीतिगत निर्णय लिने बेलासम्म सरुवाको चिठ्ठी आइपुग्नाले बहुकर्षीय ठेक्का र विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र पर्छन् ।  आर्थिक अधिकार प्राप्त अधिकारी परिवर्तन भइरहँदा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिन्छ, जसले असारे विकास र बेरुजु बढाउँछ ।

जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व

छिटो–छिटो हुने सरुवाका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वासको वातावरण बन्न पाउँदैन। परिणामतः सङ्घीय मामिला मन्त्रालय भन्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू नै आफ्नो कार्यशैलीमा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिन थालेका छन् ।

प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेकी सामान्य प्रशानस मन्त्रीले पछिल्लो पटक ‘मलाई इमोसनल हुने छुट छैन’ भन्नु प्रशासनिक रूपमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । कर्मचारीहरू हाडछाला भएका मानिस हुन्, मेसिन वा रोबोट होइनन् । उनीहरूको पारिवारिक परिस्थिति, स्वास्थ्य अवस्था, र कार्यस्थलको सुरक्षा जस्ता मानवीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर ‘जागिर खाइदिन्छुु’ भन्ने धम्की वा ‘३०र३५ वर्षको उमेर हद’को त्रास देखाएर तर्साउने शैलीले निजामती कर्मचारीहरू इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र निरीह अवस्थामा पुगेका छन् ।

इमान्दार कर्मचारीले अवकाश समय अगावै राजीनामा दिएका छन् कोही दिने क्रममा छन् । उनीहरु तनावबाट गुज्रिरहेका छन्। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हिजो चाकडी, चाप्लुसी, भनसुन बढी भयो भनिएकोमा अहिले खै के परिवर्न भयो ? सचिवालय उस्तै हावी छ । चाकडी र हवस् हजुर भन्ने नै मन्त्री र सचिवको वरिपरि छन् । खै के परिवर्तन भयो रु थानका थान प्रतिवेदन बनेका छन्, थन्किएका छन् । कति सचिव सहसचिवले रोजगार राम्रो पाएका छन् । लोकसेवा पढाउन र पढ्न सामग्री तयार गरिरहेका छन् ।

जब प्रशासनमा रचनात्मक सोच र निष्पक्षताको ठाउँ डर र चाकडीले लिन्छ, तब परिणाम शून्य आउँछ । आज कुनै पनि कर्मचारीलाई भोलि आउने सरुवाको लिष्टमा आफ्नो नाम कहाँ निस्कने हो भन्ने पूर्वानुमान हुँदैन । यो अस्थिरताका कारण राष्ट्रसेवकहरूले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न छाडेर केवल ‘दिन काट्ने’ प्रवृत्ति अँगालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक सूचकाङ्क र विकास खर्चको दयनीय स्थितिमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया वा रिसइबी साध्ने हतियार कदापी बनाइनु हुँदैन । समाचारमा आएका विकृतिहरू र कर्मचारी वृत्तको व्यापक असन्तुष्टिले के देखाउँछ भने, अब मन्त्रालय केवल आदेश जारी गर्ने अखडा बनेर पुग्दैन, यसले कर्मचारीको पीर–मर्का सुन्ने र प्रणालीलाई थितिमा बाँध्ने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जबसम्म सरुवा र पदस्थापनलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाण, जेष्ठता, र कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित बनाइँदैन, तबसम्म सुशासनको परिकल्पना केवल कागजमै सीमित रहनेछ ।