स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अरबौं घोटाला, छानबिनमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवकै अवरोध

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रबाट भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव नै बाधक बनेका छन् ।

मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले असोज ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट विगत ७ बर्षमा मिलेमतोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरुको छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन नदिई उल्टै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग मिलेर प्रमुख सचिव पौडेललाई नै ताकेता नगर्न दबाब दिन लगाएको स्रोत बताउँछ ।

मधेश प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रबाट ७ बर्षदेखि एकै परिवारका ७–८ वटा कम्पनीसँग सेटिङमा अरबौं मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गरिएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि प्रमुख सचिव पौडेलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर प्रतिवेदन दिंदा सेटिङ र कमिसनको पोल खुल्ने भएपछि स्वास्थ्य सचिव यादव र मुख्यमन्त्री यादव नै प्रतिवेदनको लागि पुनः ताकेता नगर्न प्रमुख सचिव पौडेलमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रमुख सचिवको निर्देशन अनुसार उक्त प्रतिवेदन तयार नगरी सचिव यादवले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवमार्फत् पुनः ताकेता नगर्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । ७ बर्षदेखि एकै परिवारका कम्पनीलाई मधेश प्रदेशका सबै स्वास्थ्य सामग्रीका अलावा उपकरणको ठेक्का सेटिङमा दिइएको छ ।

प्रमुख सचिव पौडेलले असोज ८ गते मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयले सो प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट विगत ७ बर्षमा मिलेमतोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरुको छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । तर १४ दिन बितिसक्दा असोज २१ गतेसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रमोद यादवले प्रतिवेदन दिएका छैनन् ।

बरु उक्त प्रतिवेन सार्वजनिक भए मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको पोल खुल्ने भएपछि उनी जसरी हुन्छ प्रतिवेदन नदिने पक्षमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई अनुनय बिनय गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा आपूर्ति केन्द्रबाट विगत ७ बर्षमा अरबौंको घोटाला भएकोे छ । र, मिलेमतोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरणको कमिसन माथिसम्म पुगेकाले मुख्यमन्त्री यादवले पनि प्रमुख सचिवलाई उक्त प्रतिवेदन नमाग्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

एकै परिवारका सदस्यका नाममा रहेका अलग–अलग फर्मबाट मिलेमतोमा मधेश प्रदेशका ती निकायबाट भएका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको टेण्डरमा भाग लिने र सेटिङ अरबौंका ठेक्का हत्याई बार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशमा उजुरी परेको थियो ।

मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, सचिवदेखि आपूर्ति केन्द्र र ल्याबका हरेक प्रमुखहरुकै मिलेमतोमा एकै परिवारका बिभिन्न सप्लायर्स कम्पनीसँग मात्र सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद हुँदैआएको छ । जुन खरिदको निष्पक्ष छानबिन गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड भन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै २०८२ बैशाख १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्तासहित १६ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि दुई वटा आर्थिक वर्षमा भएका खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह, सेभेन हिल्स प्रा.लि. सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल साह र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।