मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टार नियुक्तिमा सेटिङको गन्ध, अन्तिम समयमा फेरि मापदण्ड संशोधनको चलखेल

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदको छनोट प्रक्रिया नै गम्भीर विवादमा तानिएको छ । योग्य र क्षमतावान युवा चिकित्सकहरूलाई पाखा लगाउँदै आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिलको नेतृत्व अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणमा फेरि मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको छ ।

अध्यादेश ल्याएर पुराना नियुक्ति खारेज गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा नियुक्ति गर्ने भन्दैआएको सरकारले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षदेखि रजिष्टारको नियुक्तिमा रास्वपानिकट चिकित्सक नपर्ने भएपछि फेरि मापदण्ड आफूअनुकूलको बनाउने चलखेल सुरु भएको छ ।

काउन्सिलको नेतृत्वले योग्यता र क्षमतालाई होइन, पार्टीका निकटलाई प्राथमिकता दिने पुरानै प्रबृत्ति अपनाएको आरोप छ । जुन मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएपछि पुष्टि भएको छ । विशेष गरी योग्यता निर्धारण गर्दा ‘लक्ड स्पेसिफिकेसन’ वा ‘टेलर्ड क्राइटेरिया’ प्रयोग गरिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रजिस्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमडी÷एमएस) गरेपछि थप १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त मापदण्डले धेरै योग्य र युवा चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने भन्दै त्यसबेला नै आपत्ति जनाइएको थियो । निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी मापदण्ड तयार गरिएको भन्दै ‘लक्ड स्पेसिफिकेसन’को आरोप समेत लागेको थियो ।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना शाखा प्रमुख डा. गुणनिधि शर्माले रजिस्ट्रार पदका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको मितिदेखिको कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्नातकोत्तर डिग्री भए पुग्ने बताएका थिए । मन्त्रालयको उक्त भनाइपछि यसअघि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका धेरै चिकित्सकले पनि आवेदन दिन पाउने अवस्था बनेको थियो । तर अहिले पुनः कार्यविधि तथा मापदण्डको व्याख्या परिवर्तन गर्दै योग्यताको दायरा साँघुरो पार्ने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय रजिस्ट्रार पदमा युवा चिकित्सकहरूले पनि आवेदन दिएका थिए । अहिले अन्तर्वार्तामा फेरि टेलर्ड क्राइटेरियालाई आधार बनाएर खास व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको आरोप छ ।

लक्ड स्पेसिफिकेसनबारे युवा चिकित्सक तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रश्न उठेपछि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको र युवाहरूलाई सर्टलिस्टमा समेत राखिएको थियो । तर अन्तर्वार्ताको चरणमा भने पहिलेकै मापदण्डलाई आधार बनाएर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने प्रयास भइरहेको मेडिकल काउन्सिलकै सदस्यहरुको आरोप छ ।
स्नातकोत्तर (एमडी–एमएस) पछि १० वर्षको अनुभव अनिवार्य बनाउने हो भने धेरै युवा चिकित्सक स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने काउन्सिलका सदस्यहरुको भनाइ छ ।
छनोट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मापदण्डको व्याख्या वा संशोधन गरिनुले आशंका थप बलियो बनेको छ ।

पहिल्यै व्यापक सहमतिका साथ टुंगिएको मापदण्डलाई पुनः खल्बल्याउनुपर्ने कुनै प्राविधिक आवश्यकता नै नभए पनि संशोधन गरिएपछि मेडिकल काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा भएको अपारदर्शी चलखेललाई उजागर गरेको छ । पटक–पटकको संशोधन वा आफ्नो अनुकूलको व्याख्याले कुनै एक व्यक्तिलाई अनुकूल पार्न मापदण्ड तन्काउने वा खुम्च्याउने आशंकालाई नै बल पुर्याएको काउन्सिलकै सदस्यहरुको मत छ ।

ऐनभन्दा माथि कार्यविधि हुन सक्दैन

रजिस्ट्रार छनोटको मापदण्ड निर्धारण गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीका अनुसार ऐन नियमावली, विनियम वा कार्यविधि भन्दा माथि हुन्छ । नियमावली वा कार्यविधि ऐनले दिएको अख्तियारीभित्र रहेर त्यसको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाइने सहायक व्यवस्था मात्र हुन् ।

यदि नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि यस्तो साँघुरो योग्यताको व्यवस्था छैन भने कार्यविधि मार्फत् त्यस्तो प्रतिबन्धात्मक शर्त थप्नु ऐनको मर्म र उद्देश्यविपरीत हुन्छ ।

कार्यविधिले ऐनले नदिएको अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन । कार्यविधिको तहमा समेत हेरफेर गरेर कुनै विशेष व्यक्तिलाई फाइदा वा कुनै उम्मेदवारलाई बाधा पुग्नेगरी मापदण्ड तय गरिएको भए त्यसलाई कानुनी र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउँदा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको आरोप समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिल नेतृत्वमाथि लागेको छ ।

यहाँ धेरैजसो अवस्थामा मापदण्ड नै व्यक्तिलाई हेरेर तयार पारिने भएकाले प्रतिस्पर्धा सुरु हुनु अघि नै नतिजा तय हुने अवस्था देखिने गरेको स्वास्थ्यका अधिकारीको भनाइ छ, यो प्रवृत्ति अघिल्ला सरकारहरूमा व्यापक थियो र हालको सरकारमा पनि अन्त्य हुनसकेको छैन ।

रजिस्ट्रार छनोट प्रक्रिया विवादमा परेपछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मापदण्डको कानुनी आधार, त्यसमा भएका परिवर्तन तथा अन्तर्वार्तामा अपनाइएको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।