प्रहरीमा गृहमन्त्रीलाई झुक्याउँदै छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन गोप्य राख्ने

काठमाडौं । दुई महिनाअघि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (डीआईजी) गोविन्द थपलिया र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख र जुनियर अधिकृतबीचको विवाद सार्वजनिक भएपछि बैशाख दोस्रो साता एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

तत्कालीन डीआईजी थपलियाले तस्कर र व्यापारीहरुसँग गैरकानुनी तवरले घुमुवा मार्फत् आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लागेपछि नेपाल प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर त्यो छानबिन समितिले के रिपोर्ट दियो, त्यो रिपोर्ट अनुसार कस–कसलाई कारबाही भयो, त्यो अहिलेसम्म पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन । एआईजी चतुर्वेदीले जुनियर अधिकृतको गल्ती नदेखिएकाले कारबाही सिफारिस गर्न सकेनन् भने डीआईजीलाई उच्चतहबाटै संरक्षण भएकाले गल्ती भए पनि कारबाहीका लागि लेख्ने साहस उनले गरेनन् ।

चतुर्वेदीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएपछि पनि मधेश प्रदेशमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका विवादित डीआईजी तानिएनन् । जेठ २९ गते चार डीआईजीसँगै उनको नियमित सरुवा भएको थियो । ८ वटै जिल्लामा घुमुवा परिचालन गरी असुलीको आरोप लागेका डीआईजी थपलियालाई तत्काल सरुवा गरिएन, तर उनको कार्यशैलीसँग असहमत धनुषाका तत्कालीन एसपी रुगमबहादुर कुँवरलाई तत्कालै सरुवा गरिएको थियो ।

चतुर्वेदी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर बरिष्ठ सई सागर राणालाई बझाङ सरुवा गरिएको छ भने डीआईजीसँग जोडिएका उनका घुमुवा सई जयलाल यादवलाई बागलुङमा खटाइएको छ । डीआईजीले ८ वटै जिल्लामा परिचालन गरेका घुमुवा बरिष्ठ सई गोपाल थापालाई काठमाडौंबाट नजिकै धादिङमा सरुवा गरिएको छ ।

चतुर्वेदी नेतृत्वको छानबिन समितिले विवादमा आएका उल्लेखित प्रहरीका तल्लोतहदेखि डीआईजीमाथि के छानबिन गर्यो, के रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट अनुसार कारबाही भयो कि भएन, त्यो अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा २०८२ चैत २१ मा पक्राउ परेका ब्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले हिरासतभित्र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राखिएको, डिजिटल ग्याजेट प्रयोग गर्न दिएको भन्ने उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन डीआईजी ओम अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

डीआईजी अधिकारीको नेतृत्वमा गठित ५ जनाको समितिले २०८३ जेठ १ गतेदेखि त्यसबारे छानबिन गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेर जावलाखेलस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका अग्रवालको साथबाट सीआईबीबाट गएको एक टोलीले आइप्याड नै बरामद गरेको थियो । तर, डीआईजी अधिकारीको नेतृत्वको छानबिन समितिको रिपोर्ट पनि अहिलेसम्म गुपचुप नै राखिएको छ । ललितपुर परिसरको थुनामा रहेका अग्रवाललाई डिभाइस चलाउन कसले दियो ? त्यो सुबिधा दिने प्रहरीहरुमाथि के कारबाही सिफारिस भयो, त्यो गोप्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई छानबिन समिति गठन गरेर विवाद मथ्थर पार्ने तर प्रतिवेदन भने कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने विगतको प्रबृत्ति रास्वपा नेतृत्वको सुशासनको पक्षपाती भन्दैआएको सरकारमा पनि देखिएको छ । यस्ता छानबिन समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउन मात्र बनाइएका हुन् भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।