पटक–पटक दुःख दिएपछि सुमार्गी न्यायालय पुगे, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै ब्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, टुंगिसकेका उजुरी र मुद्दाहरु ब्यूँताउने गर्न थालेपछि ब्यवसायी अजय सुमार्गी न्याय माग्न अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।

७ बर्षअघि टुंगिसकेको विषय अनुसन्धानका नाममा फेरि ब्यूँताएपछि सुमार्गीले असार १८ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायको लागि रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नगर्न असार १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आदेश दिएको हो ।

सरकार फेरिएपिच्छे १ दशकदेखि लगातार सुमार्गीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने कार्य हुँदैआएपछि उनी बाध्य भएर सर्वो अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चकै फैसला विपरीत हुनेगरी फेरि अनुसन्धान अघि बढाउँदै आफ्नो पासपोर्ट नै रोक्का गरेपछि सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगै अध्यागमन विभागलाई समेत विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेण्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिमा कानूनबमोजिम नै वैदेशिक लगानी (एफडीआई)  ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ७ बर्षअघि नै अनुसन्धान गरेको थियो । २०७६ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले सो रकम वैधानिक स्रोतबाट आएको हो कि होइन भन्ने विषयमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो ।

त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धानको निचोडबारे प्रश्न गरेको थियो । तर विभागले गोलमटोल रूपमा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जवाफ पठाएपछि निर्देशनालयले अदालतको परमादेश बाध्यात्मक रहेको भन्दै सुमार्गीको रोक्का राखिएको एफडीआईको रकम फुकुवा गरेको थियो ।

त्यतिबेलाकै फैसलालाई टेक्दै शुक्रबार सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सुमार्गीविरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यस अदालतबाट क्रमशः मिति २०८१–८–५ र मिति २०७६–२–१४ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेशविपरीत हुनेगरी विपक्षीहरूबाट आफूउपर अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन माग भएको देखिएको र यस अदालतबाट भएको फैसलाको बैधतामा समेत गम्भीर असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नूरनगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

व्यवसायी सुमार्गीले आफूलाई एउटै विषयमा पटक–पटक धरपकड गर्न खोजिएकाले आफू अदालत जान बाध्य भएको बताउँदैआएका छन् । ‘पारदर्शी रूपमा बैकिङ च्यानलबाटै लगानी ल्याएको छु । राज्यलाई कर तिरेकै छु । व्यवसाय विस्तार गर्दैछु’, सुमार्गीले भने, ‘व्यवसाय गर्नु नै अपराध हो जसरी जहिल्यै एउटै मुद्दामा अनुसन्धानको नाममा धरपकडको प्रयास गरेर हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ ।’

सर्वोच्चको परमादेशको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ ।

आफूले वि।संं २०७० सालमा ल्याएको विदेशी लगानीलाई अनुसन्धानका नाममा ६ वर्षसम्म विभिन्न बैकमा रोकिएको र त्यही पैसालाई राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग जोडेर पटक–पटक आफ्नो बदनाम गर्ने चेष्टा गरिएको भन्दै सुमार्गीले आपत्ति जनाए ।

‘जहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छ, लखेटेको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग जथाभावी नाम जोडेर मिडिया ट्रायल गर्ने गरिएको छ । कति मान्छेलाई कहिलेसम्म मैले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने रु’ सुमार्गीले भने, ‘२०७४ सालदेखि नै सरकार फेरिएपिच्छे मलाई एउटै मुद्दामा अनुसन्धानका नाममा निशाना बनाउने गरिएको छ ।’
पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयले आफ्नो व्यवसाय र व्यक्तिगत ख्यातीमा अपूरणीय क्षति पुगेको र विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भएको व्यवसायी सुमार्गीको भनाइ छ ।

‘म नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने हैसियत भएको व्यवसायी हुँ । हुँदाहुँदा अहिले त सरकारले पासपोर्ट नै रोकेर मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा समेत आँच पुर्‍याएर हतास बनाउने काम गरेको छ’, उनले थपे, ‘यतिमात्र होइन सरकारका यस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक लगानीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुर्याएको छ । लगानीको वातावरण नै बिथोलेको छ ।’

शुक्रबार अदालतमा सुमार्गीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रामनारायण बिडारी, सुरेन्द्र थापा, सुरेन्द्र खड्का, कमल खनाल, अधिवक्ता समीर शर्मा, मुकुन्द न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए ।

सबै कानुन ब्यवसायीहरुले एउटै विषयमा एउटा व्यक्तिमाथि कहिलेसम्म राज्यले अनुसन्धान गर्ने रु भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘अदालतले फैसला गरी निक्र्यौल गरिसकेको विषयलाई पुनः ब्यूँताएर अनुसन्धान गर्ने बहानामा राज्यले टाउकोमा तरबार झुण्ड्याएर राखेजस्तो त्रासमा राख्न मिल्दैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले सर्वोच्चको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सुमार्गीलाई ब्यवसाय संचालन गर्न र बिदेश भ्रमण गर्न बाटो खुलेको छ ।