भदौ २३ को नरसंहार र २४ गतेको बिध्वंशः दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्षले दिएको प्रतिवेदन मुख्य कारक

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले नै सामाजिक संजाल नियमन र कतिपय प्लाटफार्म बन्द गर्ने प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ । तर एक बर्षअघि अध्ययन गरी प्राधकरणले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्न खोज्दा करिब ८० जनाको ज्यान गयो भने खरबौैंका भौतिक संरचनादेखि सम्पत्ति आगजनी भए ।

प्राधिकरणले एक बर्षअघि नै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नेपाली समाजमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमा यस्ता प्लेटफर्म–समूहहरूले समाजमा विभाजन, असहिष्णुता र दिग्भ्रम फैलाइरहेको उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको अनियन्त्रितता, द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति र झूटा सूचनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै, पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा सन्तुलित, चरणबद्ध र व्यवहारिक नियमन आवश्यक छ ।’

यसरी सामाजिक संजाल नियमन गर्न एक बर्षअघि नै दिएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १९ भदौ, २०८२ मा फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक संजाल बन्द गरेको थियो । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रालयले भदौ १९ बाट सामाजिक सन्जाल चल्न नमिल्ने बनाएको थियो ।

सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र भ्रष्टाचारबिरुद्ध जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको बिरोध प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु भयो । भदौ २३ गते भएको स्कुले बालबालिकाको हत्याबिरुद्ध भदौ २४ गते जताततै आगजनी र तोडफोड भए । त्यसक्रममा ७७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको त्यही प्रतिवेदनका सरकारले सूचीकरणमा नआएको बहानामा सामाजिक संजाल बन्द गर्दा ७७ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले टार्गेटेड रेगुलेसन आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन् ।

प्रााधिकरणले प्रतिवेदनमा सबै ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (‘फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्वीटर) आदि) ले नेपालका लागि विशेष ‘नेपाली कम्युनिटी गाइडलाइन्स) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले सामाजिक संजाललाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको र नआएपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । दूरसंचार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले दिएको कडाइसहितको नियमन गर्ने प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मेटा लगायतका सामाजिक संजाललाई सूचीकरणका लागि समय दिएर नआएपछि बन्द गरेको थियो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सामाजिक संजाल बन्द गर्दा ७७ जना नेपालीले ज्यान गुमाउन पुगे भने देशको खरबौंका भौतिक संरचना खरानी पारिए ।

प्राधिकरणले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–टेलिग्राममा पार्टी प्रचार, षड्यन्त्रपूर्ण सामग्री, अश्लील भिडियो र गोप्य समूहहरूको माध्यमबाट डिजिटल अपराध फैलिएको देखिन्छ ।
गोप्य समूहहरूमार्फत् आपत्तिजनक, अवैध सामग्रीहरू फैलिएको हुँदा, सामग्री र प्रयोगकर्ताको आधारमा लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने नीति आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणकै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारको सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय ७७ जनाको ज्यान जाने कारण बन्यो । यो निर्णयका पछाडि प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि मूख्य कारक मानिएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष अध्यक्ष भण्डारी पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका संचार मन्त्री तथा माओवादी नेता रेखा शर्माका प्रियपात्र हुन् । उनी अहिले पनि माओवादी नेता प्रचण्ड र शर्माको घरमा नियमित रुपमा जाने र अपडेट गर्ने गरेको आरोप छ । र, भदौ २३ गतेको संसद भवन तोडफोडदेखि २४ गतेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि सबै सरकारी संरचना र ब्यक्तिका घर र नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि वडासम्म आगजनी गर्नेमध्ये अधिकांश माओवादी र रास्वपाका कार्यकर्ता बढी संलग्न रहेको देखिएको छ ।

प्रदर्शनीमार्गमा आगजनी गरेपछि अखिल क्रान्तिकारीबाट ल क्याम्पसका पूर्वसभापतिसमेत रहेका बिष्णु ढुंगेलले सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउनुपर्छ भनेको भिडियो नै छरपष्ट छ । रास्वपा निकट कानुन ब्यवसायी सुलभ खरेलले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालततिर प्रदर्शनकारीलाई जानका लागि ह्वाटसएपबाट गरेको म्यासेज नै संचारमाध्यममा आएको छ ।