सर्लाहीमा ८६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च, असारमै २८ प्रतिशत भन्दा बढी सकियो

सर्लाही । आर्थिक वर्ष सकिन थोरै बाँकी रहँदा सर्लाहीमा विकास बजेट खर्च ८६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंका अनुसार चालु आव २०८१–०८२ मा सर्लाहीका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले कुल ५ अर्ब १६ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ४ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९५ हजार ५०७ रुपैयाँ ८४ पैसामात्रै खर्च गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक योजना (लालबन्दी कार्यालय) ले ३ अर्ब २३ करोड ८३ लाख २० हजारमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख ३३ हजार ४८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रेल योजना कार्यालयले ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५५ करोड ७९ लाख २८ हजार ९१९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, बागमती सिँचाइ आयोजना (कर्मैया) ले ६६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६४ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने जनताको तटबन्ध कार्यक्रम (फिल्ड कार्यालय हरिपुर) ले २३ करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ करोड २३ लाख १८ हजार २६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विकासतर्फ ७० करोड ५५ लाख ९४ हजार ४९२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर सरकारी खातामै फर्किएको छ ।

यस्तै, चालुतर्फ सर्लाहीमा छुट्याइएको १३ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख ३ हजार ४१७ रुपैयाँमध्ये ९५ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ९८ करोड ८० लाख १२ हजार ३१४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
गुरागाईंका अनुसार चालुतर्फ पनि ६५ करोड ८४ लाख ९१ हजार १०२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।

उनका अनुसार असार महिनामा मात्रै कार्यालयहरूले विकासतर्फ १ अर्ब २७ करोड १७ लाख ७४ हजार १८३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कुल बजेटको २८ दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालुतर्फको खर्चमा पनि असारमै १ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ११ हजार ४३८ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको छ ।

गुरागाईंका अनुसार यो खर्च संघीय सरकारका कार्यालय तथा पालिकाहरुमा संघीय सरकारबाट आएको बजेट हो । प्रदेश सरकारबाट पालिकालाई प्राप्त बजेट, मालपोत तथा अन्य आन्तरिक आम्दानीको विवरण भने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा देखिँदैन ।

सरकारी कार्यालयहरूले असार २५ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असार महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।