बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था सच्चिन्छः उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ को निर्णय सच्चिने बताएका छन्

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री खड्काले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको बताए।

उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो मेहनत आवश्यक रहेको बताए ।

“छोटो समयमा ६४ खर्ब लगानी गरेर ठूलो लक्ष्य हाँसिल गर्दैगर्दा लाखौँ व्यक्तिले रोजगार पाउनुका साथै राज्यलाई खबौँ राजश्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ,” मन्त्री खड्काले भने।

मन्त्री खड्काले कर्मचारीले आफ्नो हक हितलाई ख्याल गर्दै गर्दा कर्तव्यलाई विसर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले निमुखा जनताको हक, हितलाई हेरर सिमीत स्रोत र साधनका विच कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती रहेको बताए ।

उर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणभित्र रहेका ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या अझ बढी रहेको बताए । “ज्यालादारीका कर्मचारी नै बढी दुर्घटना र पीडामा पर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई पनि ख्यालमा राखेर सेवा सुविधा थप्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ, सेवा सुविधाका बारेमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएको छ, चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,” मन्त्री खड्काले भने ।

गिद्देनजर होइन दिव्य दृष्टिका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री खड्काले सुरक्षित विद्युत प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेसमेत बताए । उनले प्राधिकरणले गरेको लगानी समयमै कसरी तिर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । आयोजनालाई कसरी नाफामा लैजान सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मन्त्री खड्काले विद्युत ऐन चाँडो संसदबाट पास हुने चरणमा रहेको बताउँदै मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आफ्ना निकायलाई परिस्कृत गर्दै लैजाने बताए प्राधिकरणलाई ‘अन्डरवन्डलिङ’ गरे कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाई थियो ।

उनले स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुने भएकाले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत शेयरमार्फत समृद्ध बनाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । “गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सस्तो व्याजदरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराएर रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयर सुनिश्चित गर्न लागेको छ,” उनले भने ।

उर्जामन्त्री खड्काले विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले कमाएको रकम जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने दिर्घकालिन फाइदा हुन्छ भनेर त्यस्ता रकमलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगाउन सरकारले काम गरिरकेको बताए । पर्यटन, कृषि, उद्योगभन्दा अगाडि उर्जा क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छौँ भनेर सकार लागिरहेको उनको भनाई थियो ।

उनले पदको हिसावले सबै नागरिक भिन्नभिन्दै भएपनि नागरिकको हिसावले समान भएकाले नागरिकको कर्तव्य सम्झेर काम गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।