५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज फैसला

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तीविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ मध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।

अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।