महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ: उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र महिलाप्रति हुने हिंसा, विभेद र असमनाताविरूद्ध आवाज उठाउने अठोट र प्रण लिने अवसरका रूपमा पनि यो दिवसलाई लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा र सीप विकास, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता, महिला नेतृत्व र उद्यमशीलता, कानुनी सुधार र अधिकार, स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारजस्ता मूलभूत विषयलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

संविधानमा उल्लेखित लैंगिक समानताका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक जागरूकता फैलाउनमा यो दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उपराष्ट्रपति यादवले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लैंगिक असमानता र महिलाप्रति हुने सबै खाले अन्यायको अन्त्यका लागि सचेतना फैलाउन, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई महिला अधिकारका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमका साथ ठोस कार्यान्वयनमा उत्प्रेरित गर्न सके मात्र महिला अधिकार दिवसको सार्थकता थप पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

“महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिने र नेतृत्व, शिक्षा र आर्थिक अवसरमा सहभागी गराउने, लैंगिक हिंसा, बालविवाह, दाइजोजस्ता कुप्रथाविरुद्ध सामुदायिक एकताको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता पनि हो”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।