कर्णालीको जैतुन र गुची च्याउको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवीय, जैविक र न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सुरक्षित र सम्मानजक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारका भेदभाव नहुने स्पष्ट गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले समाजवादोन्मुख व्यवस्था गरेका सन्दर्भमा क्रमिक रुपमा त्यो लक्ष्य हासिल गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७० अनुसारको हक सबै नेपालीले प्राप्त गर्ने र त्यसआधारमा कसैमाथि अन्याय नहुने पनि बताउँदै कसैलाई अत्याचार गर्ने विषय सरकारले सोच्न नसक्ने बताए । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान सरकार बनेकाले संविधान, कानुनको पालना गरी उत्पन्न समस्या समाधानको हरसम्भव प्रयास हुने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगधन्दा निजीकरण गरिने कर्णालीको जैतुन र गुची च्याउको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको, दाङको विमानस्थल विस्तार हुने, मलखाद कारखाना शीघ्र स्थापना गरिने, म्याग्नेसाइटलगायत रुग्ण उद्योग सम्भावना छ भने पुनःसञ्चालनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।