निजामती प्रशासन, गुणात्मक वा संख्यात्मक लाभ

काम र पैसाबीचको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने एफ डब्लु टेलरको १९११ को व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र आजको आधुनिक व्यवस्थापनका धारणामा लाभ लिने शैली फरक छैन ।

अहिलेको प्रविधिबाट पैसा प्राप्त हुने जमानामा समेत मान्छेको मनोविज्ञान नाफामा केन्द्रित छ । र, यसै भित्र निजी वा सरकारी दुवै प्रशासन उत्प्रेरित छन् । श्रमिक र संगठनको संख्यात्मक अनुपातले गुणात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने मान्यतामा हेन्रीफ्युल लगायत थुप्रै विद्वानले संगठन र उत्प्रेरणाको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरे । जुन अहिले हाम्रो जस्तो देशमा विकृत प्रयोगको रुपमा देखिन्छ । हुन त सरकार रोजगारदाता हो । तर जुनसुकै रोजगारदाताले संगठनको अवस्था र श्रमिकको अनुपातलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन नत्र नतिजा सेवाग्राही सम्म पुग्दैन ।

आज हाम्रो निजामती प्रशासन संख्यात्मक लाभको आधारमा स्थापित छ । गुणात्मक लाभको विषयमा कतै छलफल समेत भएको पाइँदैन । के अहिले हाम्रा संघीय संरचना र यसको अनुपातमा कर्मचारी छन् । थोरै छन् वा धेरै छन् । यसले दिएको नतिजा के छ । यसको विश्लेषण बौद्धिक वर्गमा पक्कै छ । तर नीतिगत क्षेत्रमा कमै देखिन्छ ।

अहिले कति सचिवहरू पदको आधारमा काम नपाएर फुर्सद छन् । कति सहसचिवहरू कुर्सी नपाएर विभिन्न मन्त्रालयमा हाजिर गरेर हिँड्नुपरेको छ । कति उपसचिवहरू बरण्डामा थन्किएका छन् । शाखा अधिकृत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु कति हाजिर गरेर घर जानुपर्ने अवस्था छ । संख्या धेरै भएपछि नेतृत्वलाई छान्न सजिलो छ । यो छनोट योग्यताको आधारमा भन्दा पनि विकल्पको आधारमा धेरै हुने गर्छ । र यसमा राजनीति प्रभाव त हुने नै भयो । र सँगसँगै सरुवा पदस्थापनामा अनुचित लाभको प्रयोग । यो विकृतिमात्र होइन हाम्रो प्रशासन नीतिले कर्मचारी तन्त्रको गुणात्मक लाभप्रतिको उपेक्षा पनि हो ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन छलफल र स्वीकृतिको संघारमा छ । के यो ऐन संस्थागत स्वार्थको लागि पूर्ण छ । वा यसभित्र धेरै व्यक्तिगत विषयहरु प्रवेश छन् । हामीले हाम्रो संरचना र कर्मचारीको अनुपात अनुकूल संरचनाको निर्माण गरेको छैन । जबसम्म सङ्घीय संरचना अनुरूप संगठनहरूको पुनर्संरचना हुँदैन फेरि पनि निजामती सेवाले गुणात्मक लाभ लिन सक्दैन । किनभने कुर्सी बरणडा र हाजिर भएर हिँड्ने संख्या क्रमशः थपिँदै जाने निश्चित छ । यसले फेरि पनि नेतृत्वलाई छनोटको विकल्पको लाभ दिइरहन्छ र कर्मचारी तन्त्र राजनीतिको शरणमा सधैंभरि परिरहन्छ। कर्मचारी हरू पद र काम पाउन आफैभित्र प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । र, यो प्रतिस्पर्धा नतिजा पाउनको लागि हुँदैन । सुविधा पाउनको लागि बढी हुन्छ । जबसम्म पद, व्यक्ति र कामको अनुपात मिल्दैन । सुधार परम्परागत मात्र हुन्छ ।

कानुन बनाउन कठोर हुनैपर्छ । लोकसेवाको क्यालेन्डर परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारीतन्त्रको गुणात्मकता अन्त्य हुँदैन । हामीले अवकाशको उमेर ६–६ महिनाको आधारमा थप्दै जाँदा लाभ हुने वर्ग कुन हो । गुणात्मक वर्ग वा संख्यात्मक वर्ग । आरक्षण लाई दुईपटक दिँदा लाभ लिने वर्ग कुन हो । विषय कठोर होला । तर हाम्रो संघीय संरचना अनुरुप झण्डै २५५ संगठन र कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नैपर्छ । दोहोरो कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीले स्वयं कर्मचारी आजित छन्। र पद अनुसारको कामको भार कर्मचारीले पाएका छैनन्। मुख्य सचिवको पदावधि एक वर्ष र सचिवको पदावधि दुई वर्ष कटौती गर्दा बढुवाका सबै समस्या समाधान हुन्छन् । अहिलेको वृत्ति विकासको ठूलो समस्या बोटल नेक हो । किनकि विशिष्ट श्रेणीका पदहरू थपिएनन् । सहसचिवभन्दा तलका पदहरु यति थपिएकी जसका लागि कुनै अध्ययन र ओएनएम समेत गरिएन । यो व्यवस्था गरेमा अतिरिक्त सचिव राख्नै परेन । स्वतः माथिल्ला पदहरू खाली हुँदा तलका पदहरूमा भ्याकुम रहँदैन । तर यसले थुप्रै पदावधि बाँकी रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई असर पर्ला । यो असर सुधारका लागि थोरै हो। कानुन लागू भएको मितिदेखि यी विषय लागू गर्नुपर्छ । यसमा कसको फाइदा र कसको बेफाइदा छ भन्ने विषय गौण हुन्छन् ।

विभिन्न सेवा समूहको विज्ञताले हाम्रो प्रशासन कहाँ पुर्यायो । राजस्व समूहले हाम्रो बजारमा कति अनुशासन कायम गर्न सकेको छ । यस्ता समूहभित्र विज्ञताको आधारमा अन्तरसमूह सरुवा हुनुपर्छ । भारतीय प्रशासनमा यसको प्रचलन छ । त्यहाँ विज्ञताको आधारमा जुनसुकै समूहबाट कर्मचारीको उपयोग गरिन्छ । प्रशासन सेवाभित्र सबै सेवा समूहको हस्तक्षेपले यो समूहले कति नतिजा दिन सकेको छ र कति उत्प्रेरित छ । प्राविधिक मन्त्रालयहरूको विशिष्ट तह र सोभन्दा तलका पदहरूको अनुपात नतिजा प्राप्तिको लागि ठिक छ र ?

प्राविधिक समूह र क्षेत्रका मन्त्रालयहरूमा प्रशासन र अन्य समूहको भन्दा बढुवामा ठूलो प्रतिस्पर्धा र समस्या छ । सधंैभरि पद पाउनकै लागि लडाई गर्नुपर्ने आजको प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय निजामती सेवा ऐनले संशोधन गर्ला भन्ने आशा गरौं। झन््डै २५ प्रतिशत कर्मचारीले अहिले काम पाएका छैनन् । धेरै कर्मचारी हाजिर गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नै छैनन् । कतिपय ठाउँमा धेरै छन् । कहीँ कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् कहिँ कर्मचारीलाई फुर्सद छैन। जसले पजनी गर्छ त्यसले यसको जिम्मेवारी लिन्छ र लिनुपर्छ यो विषयलाई कठोरताका साथ अबको ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अब निजामती प्रशासनलाई गुणात्मक लाभतर्फ केन्द्रित गर्नैपर्छ । त्यसै पनि हामीले सिफारिस गरेको तहगत प्रणाली विज्ञता र योग्यतामा आधारित सिद्धान्त हो । यसमा पद र तहको बीचमा विज्ञताको अनुभूति हुने गर्छ । अब विभिन्न तहमा कर्मचारी थुप्रिन नसक्ने र सबै कर्मचारीले कुर्सी पाउने काम पाउने र हाजिर गरेर हिँड्नु नपर्ने आशा अबको ऐनले पुरा गर्नुपर्छ । अहिले निजामती कर्मचारीमा यो ठूलो निराशाको विषय हो । पदस्थापना सरुवा बढुवाको अनिश्चितताभित्र सबै कर्मचारी अभ्यस्त भइसकेका छन् । यही अव्यस्तताभित्र राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नो बनाइरहेका छन् । अबको ऐनले सर्वप्रथम यो विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ । तब मात्र काम र पैसाको अनुपातमा कर्मचारीलाई नतिजामा उत्प्रेरित बनाएर नतिजा लिन सकिन्छ ।

अहिलेको आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले यही भन्छ । धेरै मान्छे थोरै काम, थोरै मान्छे धेरै काम होइन । कामको अनुपातमा संगठन र श्रमिकको व्यवस्थापन हाम्रो निजामती प्रशासनको ठूलो चुनौती हो । त्यसपछि मात्र सुविधा अनुपातिक हुन्छ ।