गिरीबन्धुको मिसिल झिकाउँदै सर्वोच्चले भन्यो- अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही किन नगर्ने ?

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल झिकाएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरिएको हो। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि सरकारसँग हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवादमा संवैधानिक इजलासले यसअघि नै निर्णय सुनाइसकेको छ। गत वर्ष माघ २४ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

उनले निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेकोलगायत आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्नेरु’ भन्दै प्रश्न गरेको छ। र, यसको जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको छ।