शिक्षकलाई काजमा राख्ने गाउँपालिकालाई अदालतको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले शिक्षकलाई काजमा गाउँपालिकामा नै राखी काम लगाएको भन्दै कारण देखाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले कालिका प्राथमिक बिद्यालयमा सिमरासमा कार्यरत राहत दरबन्दीमा पदमा कार्यरत प्राथमिक तहका शिक्षक यमकुमार आछामीलाई अधिकृत पदमा र भानुभक्त आधारभूत विद्यालय तिनकुनामा प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षक प्रेम वि.क. लाई सहायक अधिकृत पद सिर्जना गरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा काम गर्नका लागि काजमा लगाएको थियो । त्यसरी काजमा गाउँपालिकामा काम गर्न लगाउनु शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ च २ विपरीतको कार्य गरेको भन्दै अभिभावक निरबहादुर वाइवाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ५ का बासिन्दा वाइवाले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई दर्ता गराउनुभएको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

रिटको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता लोकहरि आचार्यले गाउँपालिकाले शिक्षकद्वय आछामी र विकलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ च २ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३(१) को खण्ड (ज) तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको मिति २०८१ बैशाख २८ को पत्रको विपरीत हुनेगरी काजमा काम गराएको पाइएको बताए ।

शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति नलिई आफू कार्यरत रहेको विद्यालय बाहिर कामकाज गर्न नहुने र शिक्षकलाई शिक्षण कार्य भन्दा अन्यत्र काजमा लगि काम लगाउन नपाउने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाले कार्यालयमा काजमा ल्याई काम लगाइरहेका शिक्षकद्वय जेष्ठता र तहगत ओहदामा समेत कनिष्ठ भएकाले अन्य बरिष्ठ पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको मनोबल समेत गिराउने काम गाउँपालिकाले गरेको भन्दै शिक्षकहरुको संगठनले विरोध समेत जनाएका थिए ।

रिट निवेदकले गाउँपालिकासहित गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका शिक्षा समिति, शिक्षकद्वय यमकुमार अछामी र प्रेम वि.क. लाई विपक्षी बनाएका छन् ।