काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । योसँगै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
वामदेवलाई सांसद हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
तर, संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए ।
यसअघि सर्वोचच अदालतले उनको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको मुद्दामा फैसला गरेको हो ।
