शशीकान्त अग्रवाल र मोतिलाल दुगड
काठमाडौं । तिहारको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा चिनीको हाहाकार छ । चिनी माफियाका रुपमा चिनिएका मेरियट होटलका मालिक शशीकान्त अग्रवाल कृत्रिम अभाव सृजना गरी चिनीको मूल्यबृद्धि गर्ने दाउमा छन् । हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उद्योगसँग कृत्रिम अभाव देखाउँदै बजारमा मृल्यवृद्धि गर्दैआएका अग्रवालसहितका उद्योगीहरुले यो बर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएका छन् । लकडाउनका कारण आयात गर्न नपाएकाले उद्योगसँग रहेको मौज्दात चिनी साउनमै सकिएकाले बजारमा चिनीको अभाव भएको दाबी गर्दै मूल्यबृद्धि गरिएको छ । अहिले उपभोक्ताले बजारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा चिनी खरिद गर्दैआएका छन् ।
जबकि सरकारले २०७६ माघमै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मागे अनुसारको चिनी आयात गर्न दिएको भए अहिले बजारमा प्रतिकिलो बढीमा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी बिक्री गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर सरकारले बजारमा चिनीको अभाव भएपछि बल्लतल्ल साल्ट ट्रेडिङलाई २०७७ भदौमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दियो । कोरोना महामारीसँगै भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल जस्ता चिनी उत्पादक देशमा पनि मूल्यबृद्धि भएकाले साल्ट ट्रेडिङले भदौमा आयात गरेको चिनी प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँ ५० पैसा बीरगंजको मूल्य राखेको छ ।
काठमाडौंको मूल्य ७७ रुपैयाँ २० पैसा काठमाडौंको मूल्य राखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले ७७ रुपैयाँ २० पैसामा चिनी दिइरहे पनि उसले २० हजार मेट्रिक टन मात्र ल्याएकाले मौज्दात धेरै छैन । ब्यापारीले भने अहिले पनि ८३ रुपैयाँ थोक मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दैआएका छन् । चिनी उद्योग संघले बजारमा चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी उपभोक्तामाथि मूल्यबृद्धिको भार थोपर्ने काम गरेको छ, चिनीको कालोबजारी गर्ने काम भइरहेको छ । चाडपर्वको मुखमा यसरी चिनीको कृत्रिम अभाव गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, खाद्य तथा ब्यापार कम्पनीलाई सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिए पनि उसले कात्तिक अन्तिमसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन । जबकि साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई एकैपटक चिनी आयातको अनुमति सरकारले दिएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले २०७७ भदौमै चिनी ल्याई बिक्री गरिसकेको छ ।
८१ हजार मेट्रिक टन चिनी ब्यापारीले लुकाए
चिनी उद्योग संघका हर्ताकर्ता शशीकान्त अग्रवालको योजनामा विभिन्न कम्पनीका नाममा ८१ हजार ८ सय १.९५ मेट्रिक टन चिनी साउनदेखि असोजसम्म आयात गरेको अभिलेख भन्सार विभागसँग सुरक्षित छ । यो चिनी ब्यापारीले अहिलेसम्म निकालेका छैनन् । बजारमा साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको चिनीको मौज्दात सक्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गराई महंगो मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्दृेश्यले उक्त चिनी लुकाएर राखिएको स्रोतले बताएको छ । चिनीको मूल्य बढाउनकै लागि बजारमा चिनीको हाहाकार गराउने काम शशीकान्त अग्रवालहरुले गरेका छन् । तीन महिनाको बीचमा आयात भएको चिनी कहाँ छ सरकारले खोजी गर्नुपर्ने हो । तर शशीकान्त अग्रवाल जस्ता ब्यापारीको मुट्ठीमा सरकार छ । र, उनैले चिनी लुकाएर राखी कृत्रिम अभाव सृजना गराउने कामको नेतृत्व गरेका छन् । भन्सार विभागसँग महिनामा कति चिनी भित्रियो भन्ने सबै अभिलेख हुन्छ । जुन अभिलेख हेरेरै सरकारले ब्यापारीको गोदाममा छापा हानी चिनी जफत गर्नुपर्नेमा अग्रवालहरुको पकड सरकारमा बलियो भएकाले उनीहरुलाई कालोबजारी गर्दा पनि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । जसमा केपी ओली सरकारका उद्योग राज्यमन्त्री मोति दुगडसमेतको मिलेमतो रहेको छ ।
८१ हजार मेट्रिक टन चिनी लुकाएका ब्यापारीले भारतमा डेढ लाख मेट्रिक टना चिनी खरिद गरी राखेका छन् । बजारमा चिनीको हाहाकार गराई उक्त चिनी भन्सारछली गरी भित्र्याउने दाउमा शशीकान्त अग्रवालहरु रहेको स्रोत बताउँछ ।
चिनी हाहाकार गराएर मूल्यबृद्धि गराउने खेलमा शशीकान्त अग्रवाल लागेका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकबाट टपक्क टिपेर उद्योग राज्यमन्त्री बनाएका मोति दुगड भने पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा नूनको ब्यापारमा लागेका छन् ।
दुगडको स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको एक उद्योगले नियमअनुसार व्यवसाय दर्ता नै नगरी नून ब्यवसाय संचालन गरेको उजुरी परेको छ । दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइस एण्ड फुड्स प्रा।लि, टंकीसिनवारी मोरङले खाद्य अनुज्ञालगायतको अनुमति नलिइ व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको हो । सेञ्चुरी साल्टका नाममा उद्योग राज्यमन्त्री सञ्चालक रहेको दुगड स्पाइस एण्ड फुड्स प्रालिले नूनमा कालोबजारी गरेको मञ्चको उजुरी छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै पनि स्वीकृति नलिई नूनको प्याकेजिङ गर्दै प्रति सय ग्राम ३२ रुपैयाँमा बेची कालोबजारी गरेको भन्दै मञ्चले कारबाहीका लागि उजुरी गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारको राज्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगबाट आम उपभोक्ताको हक अधिकार हनन हुने, कानूनविपरीत कार्य हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप मन्चले लगाएको छ ।
राज्यमन्त्री दुगडलेसाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग मौखिक सहमति गरेर नून ब्यवसाय संचालन गर्न लागेको दाबी गरेका छन् । तर साल्ट ट्रेडिङले भने राज्यमन्त्री दुगडलाई सहमति नै नदिएको प्रष्ट पारेको छ ।सामान्य नागरिकले अनुमति नलिई कुनै उत्पादन गरे कडा कारबाही हुन्छ । राज्यमन्त्री दुगडले नै अनुमति नै नलिई प्याकेजिङ गरी नून बिक्री गरे कसले कारबाही गर्ने ?
