काठमाडौं । मतदानका आधारमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट शनिबार न्यायपरिषद् सदस्यका लागि रामप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भए । यसमा कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) संकटको सारथि बनिदिएको छ । अनेकौं कसरतका बाबजुत् पनि सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि बार पदाधिकारी र सदस्यले मतदानमार्फत छिनोफानो गर्नुपरेको हो ।
प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठ र महेश नेपाललाई प्रगतिशील समूहका दश दश भोट प्राप्त भएका थिए । दुवै बराबर भएको अवस्थामा डिएलएका तर्फबाट महासचिव लीलामणि पौडेल, सुशीलकुमार श्रेष्ठ र सदस्य मनोज चौधरीले पनि मत दिएका हुन् । मतदानमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तटस्थ बसेका थिए भने अर्का एकजना सदस्य अनुपस्थित रहे ।
परिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्तामध्येबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ, खेमनारायण ढुंगाना, राघवलाल वैद्य, महेश नेपाल, रामनाथ मैनाली, श्यामप्रसाद गौतम, उमेशचन्द्र झा, डा.अम्बरप्रसाद पन्त, देवेन्द्र सिंह, हरिशंकर निरौला, कुमार इंगनाम, राजेन्द्रबहादुर साउद, विनोद नेउपाने, भूषणकुमार मानन्धर, लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, रामप्रसाद भण्डारीलगायत आकांक्षी थिए ।
२०७२ सालमा पनि श्रेष्ठले लोकतन्त्रवादी समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशीलाई तीन मतले पछि पार्दै परिषद् सदस्य बनेका थिए । त्यतिबेला बार अध्यक्षमा हरिकृष्ण कार्की थिए । गोप्य मतदान हुँदा तत्कालीन कोषाध्यक्ष मोहन इङनाम, सदस्यद्वय विनिता कार्की र प्रसन्नकृष्ण दासको मत चोर्न सफल भएको चर्चा डिएलएमा अझै सेलाएको छै्रन । त्यही तुषका कारण डिएलएभित्र अझैसम्म खुट्टा काटाकाट र पानी बाराबारको अवस्था छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट
