काठमाडौैं । ३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । विवरणअनुसार देशभर १ सय ७८ उद्योग मात्रै दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी थिए । बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने,’ छलफलपछि निर्णयमा लेखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्ताबिना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको तथा मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूलाई समेत मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने निर्णय गरेको र दिइएको समयसीमाभित्र मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योग बन्दसमेत गराइने निर्णय भएको जानकारी दिए ।यो समाचार आजको राजधानीमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
