काठमाडौंं । अवैध हुन्डी कारोबारबाट बैंक हुँदै केवलकार, हस्पिटालिटी, अटोमोवाइल, वीमा ब्यवसायमा प्रवेश गरेका आगामी चन्द्रप्रसाद ढकाल २०७७ मंसिर ११ र १२ गते हुने उद्योग बाणिज्य महासंघको साधारणसभामा बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुँदैछन् । महासंघमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भावी अध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । अवैध हुन्डी कारोबारबाट उदाएका र पछिल्लो समयमा बिचौलिया ब्यवसायीका रुपमा चिनिएका ढकाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष नै दाबी गर्ने तहमा पुगेका छन् ।अहिले पनि चन्द्र ढकालको संरक्षणमा कृष्ण ज्ञवालीहरु हुन्डीको कारोबार गरि नै रहेका छन् ।
वीमा समितिमा चलखेलः योग्यता नै नपुगेकालाई अध्यक्ष
उनले पछिल्ला दिनमा राज्यका नियामक निकायमा आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने कार्य समेत गर्दैआएका छन् । ढकालले वीमा समितिको अध्यक्षमा योग्यता न नपुगेका चिरन्जीवी चापागाईलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका थिए । वीमा बिषयमा पीएचडी गरेका रविन्द्र घिमिरे भइसकेको नियुक्तिको निर्णयमा टिपेक्स लगाई चापागाईलाई नियुक्ति गराउने काम उनले कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा गरेका थिए । चापागाईसँग वीमा समितिको अध्यक्ष हुने योग्यता नै नभएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दा सरेको सर्यै छ । ढकालले नै अदालतमा समेत चलखेल गरी उक्त मुद्दा सारेको सार्यै गरेका छन् । चापागाईको योग्यता विवरण अदालतले मागेको २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि पेश गर्न सकेको अवस्था छैन ।
कौडीको मूल्यमा हडपे चन्द्रागिरीको जंगल
जुन पार्टी सरकारमा आए पनि प्रभावमा पार्न सफल चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरी केवलकार निर्माणका लागि वनको जग्गा कौडीको मूल्यमा हडपेका छन् । सरकारी वन कौडीको मूल्यमा हडपेका ढकालले चन्द्रागिरी केवलकारमा मनग्य फाइदा लिएपछि संभावित अन्य क्षेत्रका केवलकारको अनुमति लिनेहरुलाई पनि वन कार्यालयदेखि विभिन्न कानुनी अड्चन पैदा गरी काम गर्न नदिएको आरोप छ । अरुणकुमार सुवेदीले मुक्तिनाथ केवलकारको अनुमति पाए पनि ढकालले नै वन कार्यालयमार्फत् भाँजो हालेर काममा डिष्टर्ब गर्दैआएका छन् । कास्कीको वीरेठाँडीदेखि मुस्ताङसम्म ८३ दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहने केवलकारमा ६ वटा स्टेशन रहनेछन् । जुन केवलकारमा भारतीय सन्तमहन्तहरुको समेत चासो रहेको र लगानी समेत गर्ने थाहा पाएपछि ढकालले उक्त परियोजना हत्याउने हत्कण्डा प्रयोग गर्दैआएका छन् । यसरी अरुले ब्यवसाय गर्न खोज्दा षडयन्त्र गर्ने ढकाल कसरी उद्योगी ब्यापारीका नेता हुनसक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
चन्द्रागिरीमा अवैध संरचना
चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरीमा अवैधानिक रुपमा रिसोर्टको संरचना खडा गरेको बिषय पनि उठ्दैआएको छ । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन विपरीत रिसोर्ट निर्माण गरेका छन् । चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएकाले पर्यटन विभागलले स्तरीकरण प्रक्रिया पनि रोकेको थियो । इआइए रिपोर्टमा रिसोर्टको संरचना निर्माणमा ४० वटा हटस्पट भवनहरु बनाउने उल्लेख छ । तर, व्यवसायी ढकालले रिपोर्टको बर्खिलाप ६० स्टोरेजका ठूला भवन निर्माण गरेका छन् ।
आइएमईः भ्रष्टाचारको कालोधन लगानी
हुन्डी कारोबारबाट उदाएका चन्द्र ढकालको ब्यापार दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले बृद्धि हुँदै गएको जगजाहेर छ । ढकालले अरबौंको साम्राज्य कसरी बनाए भन्ने कुरा खोजीको बिषय बन्ने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र उच्च प्रशासकहरुको भ्रष्टाचारको लगानी चन्द्र ढकालको ब्यापारमा रहेको बिषयमा सरोकारवाला निकायले खोजी गर्ने आँट गर्नसक्दैनन् । भारतमा सीबीआई जस्तो शक्तिशाली निकाय नेपालमा हुने हो भने चन्द्र ढकालको ब्यापारमा भ्रष्टाचारको अरबौं अरब लगानी भएको खोजी गरी पर्दाफास गर्नससक्थ्यो ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले खुद्रा मसिना गुण्डानाइकेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेबाहेक अरबौंको भष्टाचारको धन लगानी भएका चन्द्र ढकालहरुको ब्यवसायमाथि छानबिन गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । किनकि सम्पत्ति शुद्धिकरण तिनै मन्त्री र उच्च प्रशासकहरुकै मातहतमा छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखाउनका लागि मात्र र कालोसूचीबाट बच्नका लागि मात्र खडा गरिएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेपछि राजनीतिक बृत्तको चाहना भन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई राखेर शासकहरुको छत्रछायाँ रहेका ढकालजस्ता भ्रष्टाचारको धन लगानी गर्नेहरुलाई छुने आँट विभागले गर्ने कल्पना पनि कसैले गर्नसक्दैन ।
चन्द्र ढकालको आईएमई ग्रुपदेखि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा भ्रष्टाचारको धन कसरी लगानी भएको छ भन्ने सानो दृष्टान्त नेपालफेसलाई प्राप्त भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन टोखा नगरपालिकका कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रुपमा १८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको २०७७ जेठ ७ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ४७ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकृत अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति चन्द्र ढकालको आईएमई ग्रुपको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गरेको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
आईएमई ग्रुपका अम्बिका पौडेल र ऋषिराम अर्याल मिलेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोली सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्दैआएका थिए । बारामा मात्रै उक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट अर्याल र पौडेलले करिब ३५ बिगाहा जमिन खरिद गरी प्लटिङ गरिरहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । उक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी पनि आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नै आफ्ना नातेदार अम्बिका पौडेलको नाममा खोलेका हुन् । जहाँ शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव हुँदै सहकारी विभागको रजिष्टार भएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका महेश्वर पौडेलको पनि लगानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । अर्याल एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, उनीजस्ता धेरै प्रशासक र राजनीतिक नेताहरुको लगानी आईएमई ग्रुपमा रहेको छ ।
