काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनबाट न्यायपरिषद सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । बारले सर्वसम्मत रुपमा न्यायपरिषद सदस्य चयन गर्न नसकेपछि शनिबार मतदानबाट टुंगो लगाएको छ ।
मतदानमा रामप्रसाद श्रेष्ठले १३ मत पाएका छन् भने महेश नेपालले १० मत पाएका छन् । नेकपाभित्रको सत्तापक्षले बार एशोसिएसनबाट न्यायपरिषद सदस्यमा नेपाललाई पठाउन साम दाम दण्डभेदकै नीति अंगिकार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बार एशोसिएसनबाट नेपाललाई न्यायपरिषद सदस्यमा जिताउनका लागि पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा दिएका थिए । नेम्वाङले बारका सदस्यहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आश्वासन समेत दिएर महेश नेपालको पक्षमा मत मागेका थिए ।
महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले पनि महेश नेपाललाई न्यायपरिषदमा जिताउनका लागि बार एशोसिएसनमा माधव नेपाल पक्षलाई प्रलोभन दिने काम गरेको स्रोतले बताएको छ । सत्तापक्षले जतिसुकै चलखेल गरे पनि बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई नै बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद सदस्यमाश चयन गरी पठाएको छ ।
रायमाझी आयोगका सदस्य रहिसकेका श्रेष्ठ नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिसकेका र अहिले पनि सक्रिय रुपमा कानुन ब्यवसाय गर्दैआएका थिए । यसअघि कांग्रेसको बाहुल्य रहेको बार एशोसिएसनबाट उनी न्यायपरिषद सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर २०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई न्यायपरिषद सदस्यमा पुनर्नियुक्तिको आश्वासन दिई राजीनामा गराइयो । तर नियुक्ति गरिएन । न्याय परिषद सदस्यमा उनलाई ओलीले नियुक्ति गर्न चाहेका थिएनन् । ओलीको सरकार ढलेपछि पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । उनले पदमप्रसाद बैदिकलाई परिषद सदस्यमा नियुक्ति गरे । बैदिकले २०७६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनका लागि राजीनामा दिए । तर बारकै बिरोधका कारण उनी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ।
सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा बैदिकले न्यायाधीशको लोभमा राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलको सल्लाहमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले महान्यायाधीवक्ता बनाएका लक्ष्मीबहादुर निराललाई न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्ति गरे । बारबाट नियक्त भएका रामप्रसाद ुिसटौलाको कार्यकाल २०७६ असोज १६ मा सकिएकाले त्यो पदमा बारले सर्वसम्मत रुपमा पठाउन प्रयास गर्यो । तर एक महिनासम्म पनि नसकेपछि शनिबार चुनाव भएको थियो । चुनावमा पूर्वमाओवादीका ७ मत, माधव नेपाल पक्षका ३ मत र नेपाली कांग्रेसका ३ मतसहित श्रेष्ठले १३ मत पाएका थिए । महेश नेपालले १० मत पाए । अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बराबरी भएमा निर्णायक मत हाल्ने अवस्था नआएपछि उनले मत हालेनन् ।
न्यायपरिषद सदस्यमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपालको सहमतिमा श्रेष्ठ जस्ता बरिष्ट अधिवक्ता निर्वाचित भएका छन् । उनी कानुन ब्यवसायीबीचमा अति सरल र निष्कलंक छविका भनेर चिनिन्छन् । सबै कानुन ब्यवसायीले उनलाई रामप्रसाद दाइ भनेर सम्मान प्रकट गर्दछन् । संविधान जारी हुँदा कहीँ पनि पुनर्नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था नभए पनि रामप्रसाद श्रेष्ठका हकमा भने पुनुर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर राजीनाम दिन लगाएर जसरी अन्यायपूर्वक परिषदबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको थियो, आज बार एशोसिएसनले त्यसैकारण पनि उनलाई न्याय दिएको छ । न्यायपरिषदमा आफू अनुकूल सदस्य पठाउने सत्तापक्षको चाहनामा ठेस पुगेको छ ।
