रुपनारायण भट्टराई र विनोद लामिछाने
काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी ढंगले कमाइएको भनी बैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ । सरकारी कर्मचारीले गरेको अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ । तर निजी क्षेत्र र विभिन्न गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नहरुबाट हुने आर्थिक अपराधलाई विभागले हेर्दै आएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् ल्याए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि पनि विभाग गतिहीन छ । विभाग एक उपसचिवको इशारामा चल्ने गरेको छ । राजस्व समूहका ती उपसचिव हुन्, विनोद लामिछाने । गुण्डानाइकेदेखि विभिन्न ब्यक्तिका सम्पत्ति शुद्धिकरण हरेक उजुरीमा तिनै लामिछोनेले सेटिङ गर्ने गर्दछन् ।
विभाग स्थापनादेखि अहिलेसम्मका महानिर्देशक जो जो भए, तिनीहरु सबै लामिछानेको इशारामा चल्दैआएका छन् । उपसचिव लामिछानेको इशारामा चल्न नचाहने महानिर्देशकहरु २ महिनादेखि ५ महिनामै सरुवा भए । विनोद लामिछाने विभाग स्थापनादेखि नै कार्यरत छन् । उपसचिव लामिछानेको अभियानमा साथ नदिने महानिर्देशक दामोदर रेग्मी २ महिनामै बिदा भएका थिए भने किशोरजंग कार्की ४ महिनामै विभागबाट निक्ले ।केवल भण्डारी १२ महिना मुस्किलले टिकेका थिए । उपसचिव लामिछानेको सेटिङमा चल्ने महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला २ बर्षभन्दा बढी टिक्न सफल भए । विभागका बिदेश भ्रमणदेखि उजुरीमा निर्णय गर्ने अधिकार महानिर्देशकको हुन्छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा विदेश मनोनयनदेखि उजुरीको निर्णय गर्ने अधिकार निर्देशक लामिछानेको इशारामा हुँदैआएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि निर्देशक लामिछानेको काम नै उजुरीमा आलटाल गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र विदेश भ्रमण गर्नेमा मात्र सीमित थियो, अहिले पनि त्यही छ । हालका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले लामिछानेको जालो तोड्ने अपेक्षा गरिए पनि उनले पनि सकेनन् । भट्टराई महानिर्देशक भएको २ महिनामै लामिछानेले अमेरिका भ्रमणको प्रबन्ध मिलाए । उनी पनि सँगै गए । र, उतै भट्टराईसँग सेटिङ गर्न सफल भएपछि उनी पनि लामिछानेका अगाडि गरुडका अगाडि सर्पजस्तै भएका छन् । उनले कुनै कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् । उनको पहिलो कार्यकाल २०७६ मा उनले जम्मा ६ वटा मात्र मुद्दा दायर गरे ।
निर्देशक लामिछानेको प्रभावमा परी महानिर्देशक भट्टराईले २०७६ मा ४ सय ८२ वटा उजुरी तामेलीमा राखिदिएका थिए । प्रत्येक उजुरीमा उपसचिव लामिछानेले मोलमोलाई गर्दैआएको आरोप छ । हरेक डीजीलाई प्रभावमा राख्न सफल लामिछानेले गुण्डा, डन र भ्रष्टाचारका प्रायः सबै मुद्दा तामेलीमा हालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई आफ्नो कार्यालय मातहत लगे पनि सबै उजुरी तामेलीमा हालेको बिषयमा चासो राखी एक ब्यक्तिको हैकमवादबाट विभागलाई मुक्त गर्न भने सकेका छैनन् । यातायात ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा हल्लाखल्ला मच्चाएका रुपनारायण भट्टराई पनि लामिछानेको इशारा बेगर पाइला पनि सार्दैनन् ।
उपसचिव लामिछानेले शुद्धीकरण विभागमा रहेर नै विश्वका प्रायः सबै देश घुमिसकेका छन् । निर्देशक लामिछानेले विभागमा परेका उजुरीहरू मोलमोलाई गर्दै तामेलीमा हाल्ने गरेका छन् । विभागको नामै अब मोलमोलाइ गर्ने विभाग राखिदिए हुने भएको छ । विभागले मुद्दा लगे पनि कमजोर प्रमाण पेश गर्ने र अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । पछिल्लो पटक बलराम सापकोटा बलेको मुद्दा पनि लामिछानेले सेटिङमै लगेको स्रोत बताउँछ ।
लामिछानेलाई निजामती ऐन नलाग्ने ?
निजामती सेवा नियमावलीमा प्रत्येक २ बर्षमा आवधिक सरुवाको ब्यवस्था छ । तर लामिछाने विभाग स्थापनादेखि नै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत छन् । उनलाई आवधिक सरुवाको नियम नै नलाग्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग राख्न प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । लामिछाने राजस्व समूहका उपसचिव भएकाले उनको सरुवा अर्थमन्त्रालयले गर्ने हो । तर राजस्व समूहका सबै उपसचिवको सरुवा हुँदा उनी भने कहिल्यै पनि विभागबाट बाहिर जानुपरेको छैन । उनी निजामती सेवाले पनि नछुने शक्तिशाली उपसचिव हुन् ।
