काठमाडौं । कोरोना संक्रमितसँग शुल्क लिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश दिएको अटेर गरेको मन्त्रालय अन्तत: अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यसअघि अदालतको आदशको पुनरावलाेकन माग गर्दै गरेको निवेदन नै सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गर्ने भएको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन भनेर हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं ।’
यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितबाट उपचार खर्च लिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा निर्णय गर्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गराउन आदेश दिएको थियो ।
