काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन लगाएर निवेदन दर्ता गरेको छ । हिजो पेश भएको निवेदन आज दर्ता भएको हो ।
कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो ।अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले भने परीक्षण र उपचार दुबैमा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
निवेदन दर्ता प्रकृयाको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अदालत प्रशासनले रित पूरा नभएको भन्दै रोकेको थियो। मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो अवहेलनामा पनि त्यसलाई मात्रै विपक्षी बनाउनुपर्ने भनेपछि निवेदकले प्रधानमन्त्रीको नाम फिर्ता लिएको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानमा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
