काठमाडौं . दशैं नजिकिएसँगै सरकारबाट दशैं भत्ता पाउनेहरुको चर्चा चुलिएको छ । विशेषगरी कोरोना महामारीको यो समयमा संघीय सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताको एसएमएस अलर्ट आएसँगै नेपालमा फेरि एकपटक दशैं भत्ताबारे बहस सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसको असर साना व्यापारीदेखि निजी क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी लगायत ठूला उद्योगमा समेत देखिएको छ । तर सरकारी सेवामा हुनेहरुका लागि भने कम्तिमा आर्थिक पाटोबाट त्यति असर परेको देखिँदैन । नियमित तलब पाएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।
यसअघि सरकारले कोरोनाका कारण सिर्जित संकटमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको थियो । सरकारले औपचारिक निर्णयबिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो ।
सरकार अहिले आर्थिक कारण देखाउँदै सर्वसाधारणको परीक्षणको दायरा घटाउँदै छ भने कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने समेत बताइसकेको छ । तर यो अवस्थामा दशैं भत्ता बाँड्न भने नहच्किएसँगै यो विषय बहसको केन्द्रबिन्दु हो ।
सांसदहरुले खातामा दशैं भत्ता पुगेसँगै चौतर्फी आलोचना भइ सो रकम फिर्ता गर्न नैतिब दबाब नै पर्यो । सांसदहरुले दशैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको करिब २ करोड रुपैयाँ कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले संसदीय दलमार्फत् निर्णय गरेर सांसदले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय लिएका छन् ।
योसँगै कर्मचारीहरुले पाउने भत्ताको विषयमा पनि सार्वजनिक बहस सुरु भैसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय सांसद बाबुराम भट्टराईले सांसदले मात्रै नभएर कर्मचारीले पनि दशैं भत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।
उनले समग्र कर्मचारीको कुरा गरेका भएपनि अहिले उपसचिवस्तरदेखि माथिका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, संस्थान, वित्तीय संस्थाका कर्मच्चारीको दशैंभत्ता कोरोना महामारीमा लगाउनुपर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठिरहेको छ । कर्मचारीलाई हरेक वर्ष १५ अर्ब रुपैंया दशैं भत्ताको रुपमा बाँडिने गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा रजगज गर्दै काममा ढिलासुस्ति गर्ने र भ्रष्टाचारलाई मलजल काम गर्ने काममा यिनै वरिष्ठ कर्मचारीको संलग्नता रहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । दशौं वर्षदेखि अनियमितता गरी करोडौं आर्जन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि दशैंभत्ता किन दिने? भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि यस्ता कर्मचारीको भत्ता खारेज हुनुपर्ने समेत माग उठेको भएपनि अहिलेको महामारीको बेलामा मात्र भएपनि भत्ताको रकम कोरोना कोषमा राख्न सके महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्ने बुझाइ विश्लेषकहरुको रहेको छ । गत चैत ११ गते देशव्यापी लकडाउन गरिएको र त्यसयता नै अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले धेरै समय घरमै बिताएका छन् ।
तर, कोरोना कालमा फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई भने अझै प्रोत्साहित गर्न थप भत्ताको व्यवस्स्था गर्नु उचित हुने विषय सार्वजनिक बहसबाट आइरहेको छ ।
यतिबेला निजी क्षेत्रका अधिकांश संस्थाहरुले नियमित तलब नदिइरहेको र व्यापारी वर्ग समेत प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्थामा सरकारले यो काम गरेर उदाहरण कायम गर्न सक्ने अवस्था छ । यतिबेलाको आवश्यकता कोरोना महामारीको नियन्त्रण नै हो भने संक्रमितको उपचारमा समेत सरकार पछि हट्न मिल्दैन ।
सांसदहरुको दशैं भत्तालाई कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय राम्रो सुरुआत भएको छ । यसको औचित्यपूर्ण निरन्तरताको लागि वरिष्ठ कर्मचारीको भत्तालाई पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सदुपयोग गर्न सके सरकारको अकर्मण्यता पनि केही हदसम्म ढाकछोप हुनसक्ने अवस्था छ ।
