यादव कोइराला, सूर्यप्रसाद गौतम र एकनारायण अर्याल
काठमाडौं । सरकारले बिहीबार नयाँ तीन मन्त्रीको सपथग्रहणकै दिन ९ सचिवको सरुवा गरेको थियो । सरुवा सूचीमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा यादव कोइरालाको नाम थियो भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एकनारायण अर्यालको नाम थियो । तर आइतबार पत्र पाउँदा भने कोइरालाले पर्यटनको र अर्यालले संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाए ।
त्यस्तै सत्ताको वरिपरि गणेश प्रवृत्ति देखाएर सचिव बढुवापछि पनि प्रदेशमा पदस्थापन नभएका सूर्यप्रसाद गौतमलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । बिहीबारको सरुवा सूचीमा उनको नाम संघीय ममिलाबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवमा थियो । तर युवा तथा खेलकुदमा रामप्रसाद थपलियालाई नै यथावत राखि गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्रायः सबै सचिव बढुवापछि प्रदेशमा पदस्थापन भएका छन् । तर गौतममात्र यस्ता भाग्यमानी हुन्, जो शासकहरुको चाकरी गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदस्थापन भएका थिए । उनी भदौ २, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए भने २०७६ फागुन १८ मा शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा लिइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा सरुवा भए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय करिब १ लाख कर्मचारीको नियमन गर्ने मन्त्रालय हो । तर गौतमले लालची प्रवृत्ति देखाएर कर्मचारीको समस्या हल गर्न पहल नै नगरेको आरोप लाग्दैआएको छ । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेनन् । ऐनमा प्रशासन सेवामा शिक्षा सेवा गाभ्ने प्रयास हुँदा पनि मुकदर्शक बने । पछि प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप भएपछि मात्र शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु प्रशासन समूहमा गाभ्ने निर्णय हुन सकेन ।
समायोजन समस्यामा परेका सयौं कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि सचिव गौतमले चासो दिएनन् । प्रदेश र स्थानीय लोकसेवा आयोगबाट पास गरेका कमचारीहरुलाई १ बर्षसम्म हाजिर गर्ने ब्यवस्था गर्न सकेनन् । समस्या समाधान गर्न नसक्दा ती कर्मचारीहरु १ बर्षदेखि तनावमा छन् ।
अर्कोतिर उनले ट्रेड युनियनहरुलाई पनि चिढ्याउने काम गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनकोे निर्वाचनमा मतदाताको बिषयमा उत्पन्न विवादको निरुपण नगरी गिजोल्न काम गरे । जसका कारण २ पटक तय भएको आधकिारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन अन्योलमा परेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिशाहीन बनाएपछि सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको छ । सामान्यतया यसलाई एक किसिमको कारबाहीकै रुपमा लिन सकिन्छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने भने उनी प्रदेशमा जाँदै नगएकाले एकपटक प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पठाउँदा उनको उचित कदर हुनेथियो भन्छन् ।
