यस्तो छ सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारीबीच भएको १९ बुँदे सहमति

काठमाडौँ। संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच हिजो शनिबार वार्ता भएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका सह-संयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ।